बिहार कैबिनेट की बैठक में 15 फैसलों को मंजूरी दी गई जिसमें जमुई-बांका के खनिज ब्लॉकों के लिए 5,053 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए।
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Bihar Cabinet Decisions 2026, पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 15 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में जमुई और बांका जिले के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू करने से लेकर बिजली, सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क परियोजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार के अनुसार, जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों के लिए कुल 5,053 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की डीपीआर तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई।
बांका और जमुई के खनिज ब्लॉक होंगे ई-नीलाम
कैबिनेट ने जमुई जिले के मजोस और भंटा में मैग्नेटाइट यानी लौह अयस्क तथा बांका जिले के पिंडारा में कॉपर-लेड-जिंक खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी दी है। इन ब्लॉकों की नीलामी ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए अनुमानित संसाधनों के मूल्य (Value of Estimated Resources यानी VER) की गणना, मूल्यांकन पद्धति, आरक्षित मूल्य और समयसीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने दोनों स्थानों के लिए कुल अनुमानित संसाधन मूल्य का पांच प्रतिशत निर्धारित किया है। इसके आधार पर बांका के खनिज ब्लॉक के लिए 726 करोड़ रुपये और जमुई के ब्लॉक के लिए 4,327 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। नीलामी में शामिल होने वाली कंपनियों को निर्धारित राशि अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।

पंचायत भवनों और जलमीनारों पर लगेंगे सोलर पैनल
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों के वार्डों में नल-जल योजना के संचालन के लिए निर्मित जलापूर्ति केंद्रों और जलमीनारों पर पांच किलोवाट के ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग की ओर से निर्मित या निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑनग्रिड सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से बिजली खर्च में कमी आएगी और सरकारी राजस्व पर वित्तीय बोझ घटेगा। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मदद मिलेगी।

IIT पटना में 305 करोड़ से बनेगा रिसर्च पार्क
बैठक में सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। वहीं, आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए आईआईटी मद्रास के सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन बिल्डिंग एंड एनवायरमेंट को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 305 करोड़ रुपये है। दरभंगा जिले के गंगवारा में सदर अस्पताल के संचालन को भी मंजूरी दी गई है। इससे जिले के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नई सुविधा विकसित होगी। इसके अतिरिक्त गया जिले में चिन्हित पत्थर के भूखंडों में से भूखंड संख्या छह और सात का आवंटन निर्धारित शर्तों के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के पक्ष में स्वीकृत किया गया है।
पीरपैंती बिजली परियोजना के लिए अदाणी एनर्जी का चयन
राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए संचरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट ने निर्णय लिया। भागलपुर जिले के पीरपैंती में प्रस्तावित 800 मेगावाट क्षमता के तीन सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली की निकासी के लिए अंतरराज्यीय संचरण परियोजनाओं के निर्माण हेतु मेसर्स अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड का चयन किया गया है। इस परियोजना के तहत 35 वर्षों तक 493 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक संचरण टैरिफ का भुगतान राज्य की दोनों बिजली वितरण कंपनियां—नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड—करेंगी। 35 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद संचरण से जुड़ी सभी संरचनाएं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को मुफ्त में हस्तांतरित कर दी जाएंगी।
उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया में मिलेगी राहत
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त विभाग के सचिव कंवल तनुज ने बताया कि कुछ श्रेणियों के भुगतान और अनुदान के मामलों में उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खातों में कोषागार के माध्यम से सीधे भेजे गए वेतन या पेंशन तथा अपार आईडी से सत्यापित खातों में भेजी गई छात्रवृत्ति की राशि के लिए अब उपयोगिता प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय या राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान के लिए भी महालेखाकार कार्यालय को अलग से उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले संबंधित प्रमाण-पत्र को पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता था।
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे की डीपीआर के लिए 66.58 करोड़
बिहार कैबिनेट ने बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने और ट्रांजेक्शन एडवाइजर की परामर्श सेवाएं लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके लिए 66 करोड़ 58 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर सहित 13 जिलों से होकर गुजरेगा। यह पश्चिम में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और पूर्व में रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे से संपर्कता प्रदान करेगा। साथ ही दिल्ली-लखनऊ-बक्सर-भागलपुर-हल्दिया कॉरिडोर के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में काम करेगा।
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जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है?
कुल 5,053 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। बांका के ब्लॉक के लिए 726 करोड़ रुपये और जमुई के ब्लॉक के लिए 4,327 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे के लिए कितनी राशि मंजूर की गई?
बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की डीपीआर तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क की अनुमानित लागत क्या है?
आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क के निर्माण की अनुमानित लागत 305 करोड़ रुपये है।
पीरपैंती बिजली परियोजना में कितनी क्षमता का पावर प्लांट बनेगा?
भागलपुर जिले के पीरपैंती में 800 मेगावाट क्षमता के तीन सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रस्तावित हैं।
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