सीएम हेमंत ने कई विभागों की समीक्षा के बाद दिये निर्देश
रांची : स्थानीय युवाओं को नौकरी – स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में अब नौकरी मिलेगी.
जिन युवाओं को नौकरी मिलेगी उनको 40 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जायेगा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिये.
सीएम हेमंत सोमवार को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सहित कई विभाग की समीक्षा बैठक की.
सीएम ने निजी क्षेत्र में 40 हज़ार मासिक वेतन तक की नौकरियां स्थानीय युवाओं
को देने के लिए बनाई गई नियमावली को अगले माह से लागू करने का निर्देश दिया है.
स्थानीय युवाओं: आईटीआई भवन को खाली कराने का निर्देश
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के जिन आईटीआई भवन का इस्तेमाल
सीआरपीएफ अथवा आईआरबी के द्वारा रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें खाली कराया जाय.
इसके अलावा सीआरपीएफ एवं आईआरबी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी उपायुक्तों को दिया गया निर्देश.
स्थानीय युवाओं को नौकरी: ई-श्रम पोर्टल पर 90.48 लाख मजदूरों का निबंधन
जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपए तक का फंड बनाया जाएगा.
जिसमें किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में अगर उसकी मौत हो जाती है तो
उसके आश्रितों को तत्काल 50 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.
झारखंड में ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 90 लाख 48 हज़ार से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन हो चुका है.
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा के दौरान धान अधिप्राप्ति,
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 लाख नए राशन कार्ड वितरण,
राशन कार्ड आधार सीडिंग, पीटीजी डाकिया योजना और गोदाम निर्माण योजना के प्रगति की जानकारी ली.
इस मौके पर विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि कम बारिश और सूखे
की स्थिति में इस वर्ष 8 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है .
30 अक्टूबर तक शत प्रतिशत अनाजों का हो उठाव
किसान खुद निबंधन करा सके, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने का सीएम ने निर्देश दिया है.
वहीं इस वर्ष अक्टूबर तक एक हज़ार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण को लेकर जमीन की
उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश. यह निर्देश उन जिलों को दिया गया है,
जिनके द्वारा गोदाम निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है.
इस वर्ष 30 अक्टूबर तक शत प्रतिशत अनाजों का उठाव करने का निर्देश.
साथ ही इसका वितरण भी सुनिश्चित किया जाए.
स्थानीय युवाओं को नौकरी: 20 मेगावाट का बनेगा सोलर पावर प्लांट
ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलों
के डीसी को एक ही जगह पर 60 से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाय,
ताकि 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा सके. सरकार द्वारा एक पेड़ लगाने
पर 5 यूनिट बिजली निशुल्क देने की योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
राज्य में किस फीडर से कितनी बिजली बेची जा रही है और कितना रेवेन्यू आ रहा है इसका आकलन किया जाए.
मुख्यमंत्री ने बिजली बिल से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए ज्यादा संख्या में सर्टिफिकेट
अफसर रखने और ज्यादा बकायेदारों से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के
आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया.
रिपोर्ट: मदन सिंह
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