रांची: झारखंड कैबिनेट- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक की हुई.
बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी. जिसमें कहा गया कि दुर्घटना में मृत्यु या
अपंगता में 75000 की जगह अब 2,00000 की आर्थिक सहायता मिलेगी.
दुर्घटना में आंशिक अपंगता होने पर 37,500 की जगह 75000 की सहायता मिलेगी.
वहीं मनरेगा योजना में कार्य करने वाले मजदूरों की सहायता राशि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि
झारखंड उत्पाद अधिनियम 1915 में संशोधन होगा. न्यायालय के अंतर्गत विभिन्न वादों में
कोर्ट फीस में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
सामाजिक सलाहकार बोर्ड कर्मियों को सातवें वेतन का मिलेगा लाभ
झारखंड राज्य सामाजिक सलाहकार बोर्ड कर्मियों को सातवें वेतन का लाभ मिलेगा. यह लाभ 1/1/2016 से दिया जाएगा. रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में बल्ला थाना के निमरा गांव में मोबाइल टावर के लिए बीएसएनएल का मनोनयन. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तीन प्रस्ताव को मिली स्वीकृति, शीतकालीन सत्र में विधेयक आएगा. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली.
झारखंड कैबिनेट: जेबीवीएनएल का बकाया चुकाने के लिए लिया जाएगा लोन
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा बकाया चुकाने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पाेरेशन से लोन लिया जाएगा. यह लोन 750 करोड़ रुपए का होगा. कैबिनेट से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है. बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2022, जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2022, सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 के प्रस्ताव अनुमोदन को स्वीकृति दी गई है. तीनों निजी विश्वविद्यालय हैं. शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित विधेयक लाया जाएगा.
रिपोर्ट: शाहनवाज
