पटना: बीते दिनों बिहार में नीतीश सरकार ने विभिन्न आयोगों का गठन किया। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहनोई मृणाल पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी, बिहार में मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में सदस्य बनाये जाने के बाद से राजद सरकार पर हमलावर थी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए बिहार सरकार को दामाद आयोग के गठन की बात भी कही थी। अब एक बार फिर से राजद सरकार पर हमलावर है।
इस बार राजद के निशाने पर सिर्फ बिहार सरकार नहीं बल्कि केंद्र की भी सरकार है। राजद के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा को सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वकील बनाये जाने पर सवाल खड़ा किया है। राजद ने पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों की हकमारी का भी आरोप लगाया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि कानून मंत्रालय के 9 अक्टूबर 2024 के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए संजय झा की दो बेटी आद्या झा और सत्य झा को तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है।
यह भी पढ़ें – मुख्यमंत्री ने मीठापुर-महुली एलिवेटेड रोड की दी सौगात, अब मिनटों में घंटों का सफर…
दोनों को ग्रुप ए के पैनल में शामिल किया गया है। राजद ने आरोप लगाते हुए कहा कि संजय झा की दोनों बेटियों को वकालत में कोई विशेष अनुभव नहीं है। ये लोग दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की प्रतिभा और अधिकार छीन कर कुछलोग जन्मजात श्रेष्ठ और मेरिटधारी बने रहने का स्वंग रचते हैं। राजद ने सवाल भी किया है कि जदयू के कितने दलित, पिछड़े और अति पिछड़े नेता, सांसद, मंत्री या कार्यकर्ताओं को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि बिना अनुभव इस तरह की उपलब्धि हासिल कर सकें।
https://www.youtube.com/@22scopestate/videos
यह भी पढ़ें- 2027 में होगी जनगणना और जाति गणना, गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक…
