Ranchi : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बाबूलाल ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि राज्य सरकार के बारे में कुछ बोले लेकिन कुछ घटनाएं और काम ऐसे भी है जिसपर नहीं चाहते हुए भी हमें बोलना पड़ रहा है। यह सरकार अब अपनी सीमा रेखा तोड़ रही है। झारखंड सरकार किस प्रकार काम कर रही है जनता को भी पता चलना चाहिए।
हेमंत सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था पर अपनी राजनीतिक का हथियार बना लिया
7 तारीख को मंत्रिपरिषद से अनुमोदन लिया कि झारखंड में डीजी पुलिस की नियुक्ति कैसे होगी और उस प्रस्ताव को स्वीकृत किया। पहले भारत सरकार को नाम जाता था और पैनल के द्वारा विचार करके नाम तय किया जाता था, लेकिन राज्य सरकार उससे बचने के लिए सरकार ने अपने लिए एक रास्ता निकाला है।
इस नियुक्ति में एक समिति राज्य में बनेगी लेकिन आप सब को पता है कि सरकार इतनी अफरा-तफरी में है कि जो डीजी अप्रैल में रिटायर करते उन्हें नियमित कर दिया। हेमंत सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था पर अपनी राजनीतिक का हथियार बना लिया है। हेमंत सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अनुराग गुप्ता को डीजीपी बना दिया।
आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक राज्य सरकार नया कानून नहीं बनाती तब तक डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी के तहत होगी। मेरा सरकार से सवाल है क्या हेमंत सोरेन खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं। सरकार ने सिर्फ नियमावली बना दी लेकिन कोई अधिनियम पारित नहीं हुई। यहाँ इन्होंने कोई एक्ट नहीं बनाया और सिर्फ नियमावली बना दी। यह पूरी प्रक्रिया जानबूझकर लागू की गई है।
Breaking : कानून को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है हेमंत सरकार
यह सरकार कानून को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। क्या यह न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश है। अनुराग गुप्ता 2 वर्षों के लिए निलंबित रह चुके हैं। क्या यह चुनाव के पुरस्कार स्वरूप अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया है। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश इस मामले को लेकर सुनवाई करें। बीजेपी अन्याय के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करेगी।
रांची से सौरव सिंह की रिपोर्ट–
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