पटना : कृषि भवन के सभागार में कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के साथ आयोजित परिचर्चा में बिहार सरकार के कृषि मंत्री मंगल पांडे और कृषि सचिव संजय अग्रवाल के साथ शामिल होकर संबोधित किया। कृषि मंत्री ने कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ बैठक की। बंद हो रहे कोल्ड स्टोरेज को लेकर बैठक की गई। बिहार के कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ कृषि मंत्री के बैठक में मंत्री कृषि मंगल पांडे ने कहा कि किसानों के फसल को बचाने की अवधि के लिए कोल्ड स्टोरेज को और बेहतर किया जा रहा है। किसानों को आर्थिक रूप से और सशक्त हो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। बड़े कोल्ड स्टोरेज नहीं छोटे-छोटे कोल्ड स्टोरेज भी किसानों के लिए बहुत जरूरी है। राज्य में कोल्ड स्टोरेज की संख्या पहले से कम हुआ है।
उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज मालिकों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है। कोल्ड स्टोर इकाई स्थापना में 25 लाख रुपए की खर्च आता है। सरकार कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर 12:50 लाख रुपए खर्च दे रही है। बिहार के 12 जिले जहां पर कोल्ड स्टोरेज नहीं है। मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद,
लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवहर है।
कृषि मंत्री ने कहा कि बारिश नहीं होने के कारण किसानों को डीजल अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 150 करोड़ रुपए की राशि डीजल अनुदान के लिए सरकार खर्च कर रही है। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया डीजल अनुदान के लिए शुरू कर दी है। बिहार के 18 जिलों में 60 फीसदी से अधिक धान की रोपनी हो चुकी है। मगर अन्य जिलों में बारिश कम होने से धान की रोपनी प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष रूप से किसानों को डीजल अनुदान देने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। जल्द से जल्द किसानों को डीजल अनुदान मिले इसके लिए विभाग आवेदन पर कार्रवाई शुरू कर चुकी है।
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विवेक रंजन की रिपोर्ट
