Bihar AI Policy 2026: बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में बिहार एआई नीति 2026 को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य में एआई कंपनियों, स्टार्टअप्स और डिजिटल उद्यमों को प्रोत्साहित करने, निवेश आकर्षित करने तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित करने पर जोर दिया गया।
अगले पांच वर्षों में पांच लाख विद्यार्थियों को AI ट्रेनिंग का लक्ष्य
बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में पांच लाख विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इसके जरिए युवाओं को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप तैयार करने और उनके कौशल विकास को बढ़ावा देने की योजना है। प्रेस विज्ञप्ति में अगले पांच वर्षों तक हर साल एक लाख युवाओं को एआई प्रशिक्षण देने का भी लक्ष्य बताया गया है। इससे युवाओं को नई तकनीक की जानकारी और डिजिटल क्षेत्र में काम करने के लिए जरूरी कौशल उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।
AI कंपनियों और स्टार्टअप्स में निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन
बैठक में बिहार में एआई कंपनियों, स्टार्टअप्स और डिजिटल उद्यमों के लिए बेहतर माहौल विकसित करने पर चर्चा हुई। सरकार का उद्देश्य नई तकनीक और नवाचार से जुड़े कारोबार को प्रोत्साहित कर राज्य में निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसके साथ ही बड़े एआई मॉडल सहित आधुनिक एआई तकनीकों के विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी चर्चा की गई।
AI इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार पर सरकार का जोर
बिहार एआई नीति 2026 के तहत एआई के विकास के लिए जरूरी तकनीकी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नीति के प्रावधानों, निवेश प्रोत्साहन, कौशल विकास और तकनीकी ढांचे से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष टीम गठित करने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया।
हर साल होगा बड़ा AI कार्यक्रम
सरकार की योजना के तहत अगले पांच वर्षों तक बिहार में हर साल एक बड़े एआई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मंच पर तकनीकी विशेषज्ञों, कंपनियों, स्टार्टअप्स और विद्यार्थियों को एक साथ लाने का प्रयास होगा। बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह उपस्थित थे। बिहार एआई नीति 2026 का उद्देश्य नई तकनीक, नवाचार, कौशल विकास और डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ताकि युवाओं के लिए नए अवसर विकसित हों और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।
