BIIPP 2026 Bihar, पटना: बिहार में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने नीति निर्माण में अकादमिक और शोध संस्थान की विशेषज्ञता को शामिल करने की पहल की है। इसी कड़ी में नई औद्योगिक निवेश नीति तैयार करने के लिए उद्योग विभाग और IIM बोधगया के बीच समझौता हुआ है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति यानी BIIPP 2026 तैयार करने के लिए उद्योग विभाग, बिहार सरकार और IIM बोधगया के बीच MoU पर हस्ताक्षर और उसका आदान-प्रदान किया गया। सरकार के अनुसार, नई नीति को शोध, बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण और संस्थागत विशेषज्ञता के आधार पर तैयार किया जाएगा।
IIM बोधगया बनेगा Knowledge & Research Partner
समझौते के तहत IIM बोधगया नई औद्योगिक निवेश नीति के लिए Knowledge & Research Partner के रूप में काम करेगा। संस्थान नीति निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर शोध और विशेषज्ञ सहयोग उपलब्ध कराएगा। इसके तहत नीति अनुसंधान, बेंचमार्किंग, हितधारकों से परामर्श, आर्थिक विश्लेषण और नीति के ड्राफ्ट से जुड़े कार्यों में IIM बोधगया की भूमिका होगी। इसका उद्देश्य नीति तैयार करने की प्रक्रिया को शोध और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अधिक व्यवस्थित बनाना है। हालांकि, नीति से जुड़ी अंतिम प्राथमिकताएं और निर्णय उद्योग विभाग के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, IIM बोधगया की ओर से दी जाने वाली अनुशंसाएं परामर्शात्मक होंगी और अंतिम निर्णय एवं अनुमोदन उद्योग विभाग करेगा।
उद्योग विभाग तय करेगा नीति की दिशा
BIIPP 2026 का निर्माण उद्योग विभाग के समग्र नेतृत्व और संस्थागत पर्यवेक्षण में किया जाएगा। विभाग की ओर से नीति की प्राथमिकताएं, राजकोषीय मानदंड, परामर्श का ढांचा और अपेक्षित परिणाम निर्धारित किए जाएंगे। उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने कहा कि IIM बोधगया का बहुविषयक अकादमिक वातावरण, शोध क्षमता और संस्थागत विशेषज्ञता इस नीति के निर्माण में उपयोगी होगी। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण में बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उनके अनुसार, नीति में बिहार की जमीनी वास्तविकताओं और राज्य की संभावनाओं को केंद्र में रखा जाएगा। उन्होंने BIIPP 2026 को “सभी क्षेत्रों के लिए मदर पॉलिसी” बताया और कहा कि भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीति हस्तक्षेपों की आधारभूमि तैयार करने में यह मददगार होगी।
निवेश और औद्योगिक विकास पर फोकस
नई नीति का मुख्य उद्देश्य बिहार में औद्योगिक विकास को मजबूत करना और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। सरकार के अनुसार, BIIPP 2026 को शोध-आधारित और साक्ष्य-आधारित तरीके से तैयार किया जाएगा। नीति निर्माण में विभिन्न हितधारकों से परामर्श और आर्थिक विश्लेषण को भी शामिल किया जाएगा। इससे राज्य की औद्योगिक जरूरतों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की नीति तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। उद्योग विभाग का कहना है कि इस सहयोग से बिहार के औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करने, निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसरों के लिए आधार तैयार करने में मदद मिल सकती है।
IIM बोधगया ने बिहार की संभावनाओं पर दिया जोर
MoU के अवसर पर IIM बोधगया की निदेशक डॉ. विनिता सिंह सहाय ने बिहार की संभावनाओं, जनसांख्यिकीय क्षमता और जैव-विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य में उभर रहे अवसरों के साथ युवा प्रतिभाओं को जोड़ने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की क्षमता और यहां उपलब्ध प्रतिभाओं को विकास के नए अवसरों से जोड़ना महत्वपूर्ण है। इस साझेदारी के जरिए शोध और संस्थागत विशेषज्ञता को राज्य की औद्योगिक नीति निर्माण प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
वरिष्ठ अधिकारियों और हितधारकों की मौजूदगी
MoU के हस्ताक्षर और आदान-प्रदान के दौरान उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता और IIM बोधगया की निदेशक डॉ. विनिता सिंह सहाय मौजूद रहीं। कार्यक्रम में हैंडलूम एवं सेरिकल्चर के निदेशक डॉ. बिद्या नंद सिंह, MSME निदेशक अमन समीर, संयुक्त सचिव खंडेकर श्रीकांत कुंडलिक, बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग के प्रतिनिधि तथा अन्य हितधारक संगठनों के प्रतिनिधि और उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। उद्योग विभाग और IIM बोधगया के बीच यह सहयोग बिहार की आगामी औद्योगिक निवेश नीति को शोध, विशेषज्ञता और हितधारकों के परामर्श के आधार पर तैयार करने की दिशा में उठाया गया कदम है। अब BIIPP 2026 की तैयारी में नीति अनुसंधान और ड्राफ्टिंग से जुड़े कार्य आगे बढ़ेंगे।
