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Bihar Industrial Development: ग्लोबल समिट में बिहार ने दिखाई औद्योगिक ताकत, Ease of Doing Business पर जोर

बिहार सरकार ने नई दिल्ली के आईसीसी ग्लोबल बिजनेस समिट में अपनी औद्योगिक क्षमता प्रदर्शित की और Ease of Doing Business पर जोर दिया।

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Bihar Industrial Development, पटना: बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निवेश-अनुकूल कारोबारी माहौल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दे रही है। नई दिल्ली में आयोजित आईसीसी ग्लोबल बिजनेस समिट–एडिशन 2 में बिहार ने अपनी औद्योगिक क्षमता, निवेश के अवसरों और विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम को प्रदर्शित किया।समिट में बिहार टाइटल पार्टनर के रूप में शामिल हुआ है। शुक्रवार को बिहार पवेलियन का उद्घाटन उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने बिहार स्टेट सेशन को संबोधित करते हुए राज्य की औद्योगिक नीतियों और निवेश की संभावनाओं पर बात रखी।

Ease of Doing Business पर लगातार फोकस

उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार प्रगतिशील नीतियों, बेहतर औद्योगिक आधारभूत संरचना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर निरंतर ध्यान के साथ औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत के साथ नियमित संवाद निवेश, उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार सरकार और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय से कारोबारी जरूरतों को समझने तथा सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बिहार पवेलियन में राज्य की औद्योगिक क्षमता के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद अवसरों और निवेश के लिए तैयार हो रहे इकोसिस्टम को भी प्रदर्शित किया गया।

उद्योग जगत के साथ B2G संवाद

समिट के दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) संवाद आयोजित किया गया। इसमें निवेश, उद्योगों की आवश्यकताओं, कारोबारी सुगमता और सरकार-उद्योग सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस संवाद के जरिए उद्योग प्रतिनिधियों की जरूरतों को समझने और राज्य में निवेश से जुड़े अवसरों पर बातचीत की गई। बिहार की ओर से औद्योगिक विकास के लिए नीतिगत सहयोग और कारोबारी सुगमता से जुड़े विषयों को भी सामने रखा गया।

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MSME सेक्टर के लिए सेक्टर-विशिष्ट प्रशिक्षण पर MoU

समिट के दौरान RAMP के तहत सेक्टर-विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया। इसका उद्देश्य बिहार के एमएसएमई क्षेत्र में उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल विकास को मजबूत करना है। सेक्टर-विशिष्ट प्रशिक्षण के जरिए उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे एमएसएमई क्षेत्र के लिए उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षण और क्षमता विकास को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।

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औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर

समिट में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने कहा कि बिहार में बेहतर औद्योगिक आधारभूत संरचना, निवेश केंद्रित नीतियों और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से औद्योगिक इकोसिस्टम को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल विकास से एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास को गति मिल सकती है। इस दिशा में सेक्टर-विशिष्ट प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बताया गया। बिहार पवेलियन में राज्य के औद्योगिक अवसरों और निवेश के लिए तैयार किए जा रहे इकोसिस्टम की जानकारी उद्योग जगत के सामने रखी गई। कार्यक्रम के दौरान रेजिडेंट कमिश्नर मनोज कुमार सिंह और एमएसएमई निदेशक अमन समीर भी मौजूद रहे। नई दिल्ली में आयोजित इस समिट के जरिए बिहार ने निवेशकों और उद्योग जगत के साथ संवाद बढ़ाने, राज्य की औद्योगिक क्षमता को प्रदर्शित करने तथा कौशल विकास और एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े सहयोग के अवसर तलाशने पर जोर दिया।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बिहार ने आईसीसी ग्लोबल बिजनेस समिट में क्या प्रदर्शित किया?

बिहार ने आईसीसी ग्लोबल बिजनेस समिट–एडिशन 2 में अपनी औद्योगिक क्षमता, निवेश के अवसरों और विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम को प्रदर्शित किया। समिट में बिहार टाइटल पार्टनर के रूप में शामिल हुआ था।

उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने बिहार के औद्योगिक विकास के बारे में क्या कहा?

श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार प्रगतिशील नीतियों, बेहतर औद्योगिक आधारभूत संरचना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर निरंतर ध्यान के साथ औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

MSME सेक्टर के लिए कौन सा समझौता ज्ञापन किया गया?

RAMP के तहत सेक्टर-विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन किया गया। इसका उद्देश्य बिहार के एमएसएमई क्षेत्र में उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल विकास को मजबूत करना है।

समिट में B2G संवाद पर क्या चर्चा हुई?

बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) संवाद में निवेश, उद्योगों की आवश्यकताओं, कारोबारी सुगमता और सरकार-उद्योग सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

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