Bihar Cabinet 27 Proposals: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, शहरी विकास, सड़क, स्वास्थ्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, ऊर्जा और प्रशासन से जुड़े कई अहम फ़ैसले लिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में, कैबिनेट ने ‘बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ को अगले पाँच साल यानी 2026-27 से 2030-31 वित्तीय वर्षों तक बढ़ाने की मंज़ूरी दी। इस योजना के तहत, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के ज़रिए छात्रों को ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रहेगी।
शहरी विकास और सड़क परियोजनाओं पर फ़ैसल
शहरी विकास के मामले में, राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों को 2026-27 से 2030-31 वित्तीय वर्षों के दौरान दिए जाने वाले बेसिक और परफॉर्मेंस ग्रांट की कुल राशि ₹9,169 करोड़ से ज़्यादा तय की गई है। इन फंड के आवंटन और निगरानी के लिए राज्य-स्तरीय कमेटियाँ बनाने को मंज़ूरी दी गई। राज्य के शहरी इलाकों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना’ (Mukhyamantri Samagra Shahari Vikas Yojana) की अवधि को भी 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने की मंज़ूरी दी गई। सड़क और परिवहन क्षेत्रों में भी कई प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली। न्यू कैपिटल रोड डिवीज़न के तहत नेहरू पथ डाकबंगला क्रॉसिंग से रुकनपुरा तक को चौड़ा करने के लिए लगभग ₹398 करोड़ की प्रशासनिक मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, सीतामढ़ी में परसौनी और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे क्रॉसिंग नंबर 56 की जगह रोड ओवर ब्रिज (ROB) बनाने के लिए लगभग ₹110.42 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक मंज़ूरी दी गई।
पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में फ़ैसले
पशुपालन क्षेत्र में, ‘राष्ट्रीय गोकुल मिशन’ के तहत बछिया पालन केंद्र (heifer rearing centers) स्थापित करने के लिए ₹73.47 करोड़ की परियोजना लागत को मंज़ूरी दी गई। इसमें केंद्र सरकार द्वारा मंज़ूर ₹4.55 करोड़ का अनुदान भी शामिल है। कैबिनेट ने बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, पटना को भंग करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी। इसके अलावा, बिहार में भारत सरकार के ‘पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023’ (Animal Birth Control Rules, 2023) को लागू करने की मंज़ूरी दी गई। साथ ही, ‘बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी संघ लिमिटेड’ (Bihar State Goat Rearers’ Cooperative Federation Limited) के गठन और लगभग ₹14.79 करोड़ की अनुमानित लागत वाली एक योजना जो वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक चलेगी को भी मंज़ूरी मिली।
कर्मचारियों, संग्रहालयों और प्रशासन से जुड़े फ़ैसले
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी। सिविल कोर्ट के कर्मचारियों के मामले में, स्वीकृत ‘अपर डिवीज़न क्लर्क’ (UDC) के 1,478 पदों को ग्रेड-II में और 1,098 पदों को ग्रेड-I में अपग्रेड करने की मंज़ूरी दी गई। ‘दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय’ के तहत, विशेष मानसिक देखभाल की ज़रूरत वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए पूर्णिया और गया में दो अतिरिक्त आश्रय गृह (शेल्टर होम) जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 50 लोगों की होगी चलाने की मंज़ूरी दी गई। बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के सही संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ‘गैर-वेतन मद’ (non-salary head) के तहत ₹40 करोड़ की सहायता-अनुदान (grant-in-aid) राशि के लिए प्रशासनिक मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने ‘ई-कैबिनेट सिस्टम’ को लागू करने के लिए ‘बिहार आकस्मिकता निधि’ (Bihar Contingency Fund) से लगभग ₹2.75 करोड़ की अग्रिम राशि जारी करने को भी मंज़ूरी दी।
राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों और औद्योगिक क्षेत्र के लिए मंज़ूरी
कैबिनेट ने स्वतंत्रता सेनानी और ‘अमर शहीद’ रामफल मंडल के शहादत दिवस को हर साल 23 अगस्त को सीतामढ़ी में राज्य-स्तरीय कार्यक्रम के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। इसके अलावा, स्वतंत्रता सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के मुख्य सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती को भी 23 अगस्त को पश्चिम चंपारण में राज्य-स्तरीय कार्यक्रम के रूप में मनाने की मंज़ूरी दी गई। ऊर्जा क्षेत्र में, सिवान और मुज़फ़्फ़रपुर में 132/33 kV और 220/132/33 kV ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण के लिए ज़मीन हस्तांतरण से जुड़े प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। बेगूसराय ज़िले के बरौनी इलाके में एक औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए उद्योग विभाग को 700 एकड़ ज़मीन मुफ़्त में स्थायी रूप से और विभागों के बीच ट्रांसफर करने की मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, बिहार विधानसभा सचिवालय में डायरेक्टर के पद पर एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति को भी मंज़ूरी दी गई। साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्यालय में ऑफिस अटेंडेंट के 16 अतिरिक्त पद बनाने की भी मंज़ूरी दी गई।
