बिहार मंत्रिमंडल ने 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। Registration Rules 2026, NIFT स्थापना, महिला पुलिस के लिए स्कूटी और नए एयरपोर्ट विकास शामिल।
Bihar Cabinet Meeting पटना: बिहार सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, सुरक्षा, पर्यटन, उद्योग और आधारभूत संरचना से जुड़े 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में बिहार निबंधन नियमावली 2026 को स्वीकृति देने से लेकर बेगूसराय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) की स्थापना, महिला पुलिस के लिए स्कूटी खरीद, नए एयरपोर्ट विकास और आईआईटी पटना को अनुदान जैसे कई बड़े फैसले लिए गए।
Bihar Cabinet Meeting:Registration Rules 2026 और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा
कैबिनेट ने बिहार निबंधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी। इसके साथ ही 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन प्रक्रिया में विशेष सुविधाएं देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। सरकार का उद्देश्य बुजुर्गों को सरकारी सेवाओं में सरल और सम्मानजनक सुविधा उपलब्ध कराना है।
साथ ही मुंगेर जिले के तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए कृषि विभाग की 15 एकड़ 1 डिसमिल भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई। वहीं सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर के समग्र विकास और भूमि अधिग्रहण के लिए 680 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई।
Key Highlights:
• बिहार कैबिनेट ने कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी
• बिहार निबंधन नियमावली 2026 को स्वीकृति मिली
• महिला पुलिस कर्मियों के लिए 1500 स्कूटी खरीद को मंजूरी
• बेगूसराय में NIFT स्थापना के लिए 20 एकड़ भूमि हस्तांतरण
• सोनपुर और अजीतगंज हवाई अड्डा विकास के लिए DPR तैयार होगी
Bihar Cabinet Meeting:शिक्षा, कौशल विकास और संस्थागत विस्तार पर जोर
राज्य के 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड Employability Transformation योजना के तहत 3615 करोड़ रुपये की लागत और 33 प्रतिशत राज्यांश के साथ योजना लागू करने को मंजूरी दी गई।
आईआईटी पटना रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए 305 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जबकि आईआईटी पटना फेज-2 के इन्क्यूबेशन सेंटर के लिए 39.01 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी मिली। बेगूसराय जिले में NIFT की स्थापना के लिए 20 एकड़ भूमि उद्योग विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला भी लिया गया।
इसके अलावा पटना में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु 7 एकड़ भूमि उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने और दरभंगा एयरपोर्ट के स्थायी सिविल एन्क्लेव निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई।
Bihar Cabinet Meeting:सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा
महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों यानी पुलिस दीदी के लिए 1500 स्कूटी खरीदने को मंजूरी दी गई। प्रत्येक स्कूटी की लागत 1.25 लाख रुपये तय की गई है। साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए 3200 मोटरसाइकिल खरीदने की भी स्वीकृति दी गई। इस पर कुल 66.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
राजीव नगर थाना क्षेत्र में ERSS और राज्य पुलिस डेटा सेंटर के स्थायी भवन निर्माण के लिए 172.80 करोड़ रुपये की नई योजना को स्वीकृति दी गई। बहुमंजिला भवनों की अग्नि सुरक्षा के लिए 62 मीटर ऊंचाई वाली हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एरियल लैडर खरीदने हेतु 18 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई।
इसके अलावा सोनपुर और अजीतगंज में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए DPR तैयार करने, सामूहिक सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राहत अनुदान, हेल्पलाइन स्थापना तथा राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को भी मंजूरी दी गई।
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