Bihar Cooperative Bank Loan: बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना की 77वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 21 सितंबर 2026 को आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बैंक की वित्तीय स्थिति, पिछले वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रमुख उपलब्धियों और बैंक की रणनीतिक पहलों को भी प्रस्तुत किया गया। सहकारिता मंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारी बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
कृषि और ग्रामीण उद्योगों के लिए प्राथमिकता ऋण देने पर जोर
बैठक को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि सहकारी बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि कृषि, डेयरी, खाद्य भंडारण और ग्रामीण उद्योगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों, पशुपालकों, ग्रामीण उद्यमियों और छोटे कारोबारियों को अपनी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने में मदद मिलेगी। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में भी सहकारी बैंक योगदान कर सकेंगे। मंत्री ने सहकारी बैंकों से ऋण वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और जरूरतमंद लोगों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने पर जोर दिया।
डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा को बनाया जाए प्राथमिकता
राम कृपाल यादव ने बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों का उल्लेख करते हुए सहकारी बैंकों में डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को सरल, पारदर्शी, सुरक्षित और ग्राहक-केंद्रित बनाया जाना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के साथ ग्राहकों के वित्तीय डेटा और लेनदेन की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। मंत्री के अनुसार, तकनीकी आधुनिकीकरण से सहकारी बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ाने और ग्रामीण ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
PACS और DCCB के जरिए गांवों तक पहुंचेगा ऋण
बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष रमेश चन्द्र चौबे ने बताया कि वित्तीय सुदृढ़ता, ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी PACS और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों यानी DCCB के सहयोग से राज्य के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों तक समय पर और किफायती ऋण पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस व्यवस्था के माध्यम से किसानों, महिला उद्यमियों, दुग्ध उत्पादकों और सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
NPA नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन पर भी ध्यान
बैठक में बैंक की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, ऋण वितरण प्रणाली और परिचालन दक्षता में सुधार से जुड़ी पहलों की जानकारी दी गई। बैंक की ओर से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों यानी NPA पर नियंत्रण, वित्तीय अनुशासन और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई। इसके साथ ही नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन पर भी जोर दिया गया, ताकि बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाया जा सके।
डिजिटल बैंकिंग और ग्राहक सेवा भावी कार्ययोजना में शामिल
बैंक के प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार पासवान ने बैंक की कार्यप्रणाली, वित्तीय प्रगति और तकनीकी आधुनिकीकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंक की भावी कार्ययोजना में डिजिटल बैंकिंग, तकनीकी नवाचार, वित्तीय समावेशन, ग्राहक सेवा में सुधार और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अवसर पर सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह, अपर निबंधक (साख), सहयोग समितियां मनोज कुमार सिंह, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष रमेश चन्द्र चौबे, प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार पासवान, बिस्कोमान के अध्यक्ष विशाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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