Bihar Gati Project: बिहार में 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में ‘बिहार गति’ के अंतर्गत चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित तथा राज्य योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में पथ निर्माण, जल संसाधन, उद्योग और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की नियमित निगरानी, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा।
सुल्तानगंज-बेलहर सड़क को फोर लेन बनाने की योजना
पथ निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान सुल्तानगंज-तारापुर-संग्रामपुर-बेलहर-कटोरिया-चन्दन-दर्दमारा सड़क परियोजना पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सड़क के 0.0 किलोमीटर से 40.0 किलोमीटर तक के हिस्से को फोर लेन बनाने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बेलहर से दर्दमारा तक भी फोर लेन सड़क निर्माण सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भविष्य की यातायात जरूरतों और सड़क परियोजना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तेजी से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी में पेयजल योजना पर जोर
बैठक में औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी शहरों की पेयजल आपूर्ति योजना की भी समीक्षा की गई। इस परियोजना के तहत सोन नदी के सतही जल का उपयोग पेयजल के रूप में किया जाना है। मुख्यमंत्री ने योजना की प्रगति और गुणवत्ता की लगातार निगरानी करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बैराज निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सिंचाई और जल संसाधन से जुड़ी योजनाओं का लाभ किसानों तक समय पर पहुंचना चाहिए।
गया IMC से 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद
औद्योगिक विकास की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत गया में बनने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी IMC का शुभारंभ अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में करने का निर्देश दिया। सरकारी जानकारी के अनुसार, गया में IMC शुरू होने से बिहार में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जरूरी आधारभूत संरचना और अन्य सुविधाओं को समय पर विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि निवेश और रोजगार से जुड़ी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके।
दक्षिण बिहार की नहरों और तटबंधों का होगा सोलराइजेशन
बैठक में दक्षिण बिहार की नहरों और नदियों के तटबंधों के सोलराइजेशन की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में विस्तृत अध्ययन कर कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने की बात कही। प्रस्तावित कार्ययोजना में दक्षिण बिहार की नहरों और तटबंधों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा।
दशहरा से पहले आंगनवाड़ी कर्मियों के लंबित मानदेय का भुगतान
समाज कल्याण विभाग और समेकित बाल विकास सेवाएं यानी ICDS के अंतर्गत संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इनमें सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, मिशन शक्ति-सामर्थ्य और किशोरी बालिकाओं के लिए भोजन योजना शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी कर्मियों और संबंधित कर्मियों के लंबित मानदेय का भुगतान दुर्गा पूजा यानी दशहरा से पहले हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने और देरी या बाधा वाली योजनाओं की पहचान कर तत्काल समाधान निकालने का निर्देश दिया। उन्होंने गति, गुणवत्ता और समय-सीमा के पालन को विकास योजनाओं की प्राथमिकता बताया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, संबंधित विभागों के सचिवों तथा बियाडा के प्रबंध निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
