Bihar Mahila University: समृद्ध महिला-समृद्ध बिहार अभियान शुरू, 7,376 महिलाओं की सरकारी नर्स के रूप में नियुक्ति

Bihar Mahila University: बिहार सरकार ने महिलाओं की उच्च शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 27 अगस्त 2026 को पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ‘समृद्ध महिला-समृद्ध बिहार अभियान’ की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बिहार में महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। प्रस्तावित विश्वविद्यालय में कुलपति से लेकर प्रोफेसर, कर्मचारी और छात्राओं तक सभी महिलाएं होंगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5 लाख महिला लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 600 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। साथ ही जीविका निधि से 10 हजार लाभुकों को ऋण वितरित किया गया।

बिहार में स्थापित होगा महिला विश्वविद्यालय

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जल्द महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में टॉप टू बॉटम सभी अधिकारी और कर्मचारी महिलाएं होंगी। विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रोफेसर, कर्मचारी और छात्राएं सभी महिलाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक मजबूती से ही बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 1,000 महिलाओं को पीएचडी की पढ़ाई के दौरान प्रतिमाह 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी बात कही।

5 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे 600 करोड़ रुपये

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5 लाख महिला लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 600 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई। इसके अलावा जीविका निधि से 10 हजार लाभुकों को ऋण भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य एक करोड़ बहनों को रोजगार उपलब्ध कराना और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। पशुपालन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के जरिए महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए भी सरकार काम कर रही है।

10 लाख जीविका दीदियों के घर लगेंगे सोलर पैनल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च तक 10 लाख जीविका दीदियों के घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके जरिए चिह्नित परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार में स्वयं सहायता समूहों से 1 करोड़ 81 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। वहीं, पशु सखी अभियान के तहत करीब 25 लाख महिलाएं पशुपालन, बकरी पालन और गाय पालन से जुड़ी हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 112 ग्रामीण हाट का निर्माण भी शुरू कर रही है। इन हाटों से स्थानीय उत्पादों के विपणन में मदद मिलने की उम्मीद है।

7,376 महिलाओं का सरकारी नर्स के रूप में चयन

मुख्यमंत्री ने बिहार लोक सेवा आयोग की नर्स बहाली परीक्षा के माध्यम से चयनित 7,376 महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने इसे महिलाओं को सरकारी सेवा में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। बिहार को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाने और नवंबर तक एक करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक दवा नि:शुल्क उपलब्ध कराने का लक्ष्य बताया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और जीविका समूहों के आसपास ‘पुलिस दीदी’ की तैनाती की जा रही है। महिला पुलिसकर्मियों को मोटर बाइक भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि सुरक्षा और शिकायतों के त्वरित समाधान में मदद मिल सके।

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2030 तक महिलाओं पर खर्च होंगे 20 हजार करोड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को उद्योगपति और लखपति बनाने के साथ रोजगार एवं स्वरोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक बिहार सरकार महिलाओं पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से परिवार और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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