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Bihar Transport Department Action: बिहार में 10 DTO पर कार्रवाई की तैयारी, राजस्व लक्ष्य पूरा नहीं करने पर परिवहन मंत्री ने जारी किया शोकॉज

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Bihar Transport Department Action, पटना: बिहार में परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण में लापरवाही बरतने वाले जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) पर विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रह नहीं करने वाले करीब 10 जिलों के DTO को परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने शोकॉज जारी किया है। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी DTO को स्वयं फील्ड में उतरकर जांच और प्रवर्तन से जुड़ी कार्रवाई तेज करने को कहा है। शुक्रवार को फुलवारीशरीफ स्थित बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) के सभागार में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिवहन मंत्री ने राजस्व संग्रह के साथ सड़क सुरक्षा, वाहन जांच, ड्राइविंग लाइसेंस और परिवहन सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की।

10 जिलों के DTO को जारी हुआ शोकॉज

राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं करने वाले जिन जिलों के DTO पर कार्रवाई की गई है, उनमें मुंगेर, कैमूर, सारण, जहानाबाद, मधेपुरा, लखीसराय, नवादा, बक्सर, खगड़िया और सहरसा प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनके अलावा कुछ अन्य जिलों के अधिकारियों का प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं पाया गया। उन्हें भी चेतावनी दी गई है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल कार्यालय में बैठकर काम करने के बजाय खुद फील्ड में उतरें। वाहन जांच, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और राजस्व संग्रह की प्रक्रिया में तेजी लाएं। विभाग की समीक्षा में स्पष्ट किया गया कि तय लक्ष्य हासिल करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जुगाड़ गाड़ियों पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश

सड़क सुरक्षा को लेकर मंत्री ने बिहार की सड़कों पर चलने वाली जुगाड़ गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है और यातायात सुरक्षा प्रभावित होती है। इसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के चल रहे वाहनों के खिलाफ एक महीने तक विशेष अभियान चलाने और ऐसे वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया गया। आगामी दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की आवाजाही बढ़ने को देखते हुए बसों में ओवरलोडिंग रोकने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।

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DL आवेदनों का जल्द होगा निपटारा, कार्ड की गुणवत्ता सुधारने की चेतावनी

समीक्षा बैठक में लंबित ड्राइविंग लाइसेंस (DL) आवेदनों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया। डीएल कार्ड की खराब गुणवत्ता को लेकर मिल रही शिकायतों पर मंत्री ने संबंधित एजेंसी को 15 दिनों के भीतर सुधार करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही निर्माणाधीन ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों और बस स्टैंड के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। हिट एंड रन योजना का लाभ आम लोगों तक समय पर पहुंचाने के लिए DTO को संवेदनशीलता के साथ काम करने का निर्देश दिया गया।

ब्लैक स्पॉट और स्पीड लिमिट डिवाइस की होगी जांच

सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए मंत्री ने जागरूकता अभियान चलाने और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने पर जोर दिया। उन्होंने वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस की जांच और फिटनेस केंद्रों पर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है।

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चेकपोस्ट के ESI को मिलेंगे बॉडीवॉर्न कैमरे

चेकपोस्ट पर तैनात प्रवर्तन अवर निरीक्षकों (ESI) के कामकाज की समीक्षा करते हुए मंत्री ने प्रमुख चेकपोस्टों पर तैनात अधिकारियों को बॉडीवॉर्न कैमरा उपलब्ध कराने की बात कही। इसमें नवादा, कैमूर, गया और गोपालगंज समेत अन्य प्रमुख चेकपोस्ट शामिल हैं। बॉडीवॉर्न कैमरों से प्रवर्तन कार्यों में पारदर्शिता और निगरानी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

सड़क हादसों में कैशलेस इलाज के प्रचार पर जोर

सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री राहत योजना के प्रचार-प्रसार पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत के तहत पंजीकृत अस्पतालों में इस योजना की जानकारी व्यापक स्तर पर पहुंचाई जाए। इसके लिए जिला पदाधिकारियों और योजना के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया। थानों में भी जागरूकता फैलाने का सुझाव दिया गया, ताकि सड़क हादसों में घायल लोगों को पुलिस समय पर आयुष्मान भारत से जुड़े पंजीकृत अस्पतालों में भर्ती करा सके। इससे पहले परिवहन मंत्री ने पटना DTO कार्यालय के बाहर बनाए गए नए सेल्फी प्वाइंट ‘आई लव पटना DTO’ का उद्घाटन किया। बैठक में विभागीय सचिव राज कुमार, राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन, अपर सचिव प्रवीण कुमार समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के DTO मौजूद रहे।

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