Ranchi : झारखंड की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था और रिम्स-2 परियोजना को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मंगलवार को एक अहम प्रेस वार्ता की। उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मेडिकल साइंस में कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले उसका डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक वैसे ही अब समय आ गया है कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी ‘डायग्नोसिस’ हो।
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रिम्स में 370 नर्सों की भारी कमी है
आगे उन्होंने कहा कि हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स की बदहाल स्थिति पर सख्त टिप्पणी करते हुए बड़ा जजमेंट दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रिम्स में 370 नर्सों की भारी कमी है, जिसके चलते हर नर्स पर अत्यधिक कार्यभार है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
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उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट ने कहा है कि फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति को आउटसोर्स कर सरकार सिर्फ कमाई के रास्ते तलाश रही है। रिम्स में मेडिकल इक्विपमेंट की भारी कमी है, दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं और मरीजों को बुनियादी चीजें, जैसे सिरिंच और निडल तक अस्पताल के बाहर से खरीदनी पड़ती हैं।
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कई विभागों की स्थिति खराब
भाजपा प्रवक्ता ने खुलासा किया कि डेड बॉडी रखने वाला फ्रीजर भी खराब पड़ा है और पेइंग वार्ड की हालत इतनी खराब है कि वहां इलाज कराना खुद को संकट में डालने जैसा है। CAG रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि अस्पताल में आवश्यक दवाएं तक उपलब्ध नहीं हैं।
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शाह ने आरोप लगाया कि सरकार रिम्स-2 में दिलचस्पी इसलिए दिखा रही है क्योंकि यह “कमीशन प्रोजेक्ट” बन चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि रिम्स-2 के नाम पर झारखंड में एक और बड़ा टेंडर घोटाला सामने आने वाला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “रिम्स-2, 3, 4 बनाइए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले मौजूदा रिम्स को तो ठीक कर लीजिए।”
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स्थानीय आदिवासियों के साथ है बीजेपी
यदि सरकार 1000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है तो बेहतर होगा कि राज्य के पांचों प्रमंडलों में 200-200 करोड़ रुपये खर्च कर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाए जाएं। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि रिम्स जैसे एकमात्र संस्थान पर दबाव भी कम होगा।
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उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड के आदिवासी समाज के साथ खड़ी है और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी साफ कर दिया है कि आदिवासियों के अधिकारों और स्वास्थ्य सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अंत में शाह ने यह भी कहा कि झारखंड में मोदी सरकार के मॉडल को लागू करने की जरूरत है, जिसमें सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के तहत योजनाएं बनाई जाती हैं, न कि कमीशन और घोटाले के लिए।
सौरव सिंह की रिपोर्ट–
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