पटना : कैबिनेट की बैठक खत्म – बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को सुबह 10.30 बजे कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित कई मंत्री इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहे। आज की बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की स्वीकृति दी गई है। झारखंड के तर्ज पर बिहार में भी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की मंजूरी दी गई है।
ग्राम कचहरी का मानदेय बढ़ा दिया गया है। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 50 करोड़ की राशि की स्वीकृति की गई है। 8053 पंचायत में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के तहत 100 करोड़ स्वीकृत मिली है। पटना में जीविका का अपना भवन बनेगा।
कैबिनेट की बैठक खत्म : 176 नए थानों में CCTV लगाने को 280 करोड़ की मंजूरी
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 176 नए थानों में सीसीटीवी लगाने को 280 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। राज्य के पुलिस थाना सर्विलांस परियोजना (प्रथम एवं द्वितीय चरण) के पूर्ण होने के पश्चात सीसीटीवी कैमरा के आगामी वार्षिक रख-रखाव, 176 नए थानों में सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन एवं Dashboard निर्माण और भविष्य में नए थानों की सृजन की संभावना के मद्देनजर प्रति थाना सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु कुल प्राक्कलित राशि (कर एवं निगम मार्जिन सहित) 280,60,79,716 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है।
आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को बढ़ा हुआ मानदेय एक सितंबर 2025 के प्रभाव से लागू किया गया। 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार की अतिरिक्त राशि स्वीकृत मिली है।
कैबिनेट की बैठक खत्म : ‘कारा एवं सुधार सेवाएं, परिधापक संवर्ग नियमावली-2025’ के गठन का प्रस्ताव स्वीकृति
मंत्रिपरिषद् की आज की बैठक में ‘कारा एवं सुधार सेवाएं, परिधापक संवर्ग नियमावली-2025’ के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इस नियमावली द्वारा परिचापक संवर्ग के मूल कोटि (परिधापक) के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया, स्वास्थ्य विभाग के समान की गयी है। इस संवर्ग के कर्मियों के सवर्गीय प्रोन्नति हेतु दो उच्बतर पदसोपान (वरीय परिधापक एवं परिधापक पर्यवेक्षक), मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के स्थान पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के माध्यम से अनुशंसा प्राप्त करने, परिवीक्षाधीन परिधापकों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने इत्यादि का प्रावधान भी किया गया है। ये सभी प्रावधान स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत परिधापक सवर्ग के कर्मियों के लिए पूर्व से लागू है।
यह भी देखें :
कैबिनेट की बैठक खत्म : 6 शहरों में LPG आधारित शवदाह गृह स्थापना व संचालन की मिली मंजूरी
वहीं बिहार के छह शहरों पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में एलपीजी आधारित शवदाह गृह स्थापना एवं संचालन को कैबिनेट ने मंजूर किया। इशा फाऊंडेशन कोयंबटूर के लिए लीज पर संचालन करेगा।
यह भी पढ़े : बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, 49 एजेंडों पर लगी मुहर, ग्राम कचहरी का मानदेय बढ़ा
विवेक रंजन की रिपोर्ट
Highlights
