रांची: सांसदों व विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के निष्पादन में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को सीबीआई ने शपथ पत्र दायर किया व स्टेटस रिपोट पेश की।
सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि पिछले दो साल में सांसदों व विधायकों के खिलाफ दर्ज किसी केस का निष्पादन नहीं हुआ है।
कोर्ट ने सीबीआई के जवाब पर असंतोष जताया और कहा कि मामले में एसपी रैंक से नीचे के अफसर शपथ पत्र दायर न करें।
कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में समुचित शपथ पत्र दायर करते हुए बताएं कि राज्य में सांसदों-विधायकों के खिलाफ कितने केस पेडिंग हैं। निचली कोर्ट में चल रहे ट्रायल को तेज करें।
