Chandigarh Bill: चंडीगढ़ से जुड़े विधेयक को लेकर गृह मंत्रालय ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है. गृह मंत्रालय के तरफ से आए बयान में कहा गया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर विधेयक पेश करने का हमारे तरफ से कोई इरादा नहीं है. अपनी बातों को आगे रखते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि चंडीगढ़ को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तरफ से केवल कानून प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा.
Chandigarh Bill: केंद्र सरकार ने सभी को दिया आश्वासन
इस मौके पर केंद्र सरकार ने सभी को आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि किसी भी कदम को उठाने से पहले सभी संबंधित पक्षों की सहमति ली जाएगी. उनकी सहमति के बिना कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा. आश्वासन देते हुए सरकार ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या राज्य इस मामले को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए. क्योंकि हम अभी केवर इस मसले पर विचार कर रहे हैं न की कोई निर्णय लिया जा रहा है.
Chandigarh Bill: केंद्र सरकार पर लगाए रहे थे चंडीगढ़ की स्थिति बदलने के आरोप
आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते कुछ दिनों से पंजाब की आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल केंद्र सरकार पर चंडीगढ़ की स्थिति को लेकर हमलावर थी. वह केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ की स्थिति को बदलना चाहती है. जिसको लेकर वह लगातार कड़ा विरोध भी दर्ज कर रहे थे. कई नेताओं ने यह तक बयान दिया था कि इससे पंजाब के अधिकारों का हनन होगा.
वहीं गृह मंत्रालय के तरफ से आए बयान से अब यह साफ प्रतीत हो रहा है कि इसका असर पंजाब के राजनीतिक माहौल पर पड़ेगा और माहौल कुछ शांत भी होगा. वहीं इससे पंजाब और हरियाणा के बीच बढ़ती तनाव भी काम होंगे. साथ ही चंडीगढ़ को लेकर सभी के मन में आ रही आशंकाएं भी खत्म हो सकती है.
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