Desk : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी की उपस्थिति में आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में भारत के चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले परामर्शदाताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और देश भर के 28 उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ-साथ सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों और 36 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य आयोग के कानूनी ढांचे को मजबूत बनाना और पुनः उन्मुख करना है, ताकि तालमेल स्थापित करके उभरती चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। सम्मेलन में गैर-विरोधात्मक रुख अपनाने तथा सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया।
एक दिवसीय सम्मेलन ने आयोग और देश भर के प्रमुख कानूनी विशेषज्ञों के बीच संवाद और आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। यह रणनीतिक भागीदारी भारत में चुनावी न्यायशास्त्र के गतिशील परिदृश्य के साथ अपने कानूनी संसाधनों को संरेखित करने की दिशा में चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। चर्चा में आयोग की कानूनी टीम की तैयारी, दक्षता और समन्वय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें चुनाव कानून, न्यायिक कार्यवाही और कानूनी सुधारों से संबंधित मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। इस बातचीत के माध्यम से, आयोग ने विभिन्न न्यायिक मंचों पर अपने कानूनी प्रतिनिधित्व की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया।
शुक्रवार को चुनाव आयोग ने आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया। उक्त सम्मेलन में झारखंड से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने झारखंड राज्य की ओर से भाग लिया। यह सम्मेलन ईसीआई की आईटी पहलों के लिए रोडमैप तैयार करने और उसे मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया था।
ईसीआई ने 2025 में एक एकीकृत डैशबोर्ड, ईसीआईएनईटी को डिजाइन और विकसित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, ताकि सभी हितधारकों द्वारा अपेक्षित कानूनी प्रावधानों के दायरे में सभी प्रासंगिक डेटा तक एकल खिड़की पहुंच प्रदान की जा सके। यह अनूठी पहल ईसीआई की सभी आईसीटी पहलों को एक ही छतरी के नीचे एकीकृत करने में सहायक होगी।
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