रांची: झारखंड सरकार की बहुप्रतीक्षित नई उत्पाद नीति 1 जुलाई से लागू नहीं हो पाएगी। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने साफ कर दिया है कि विभागीय अफसरों की कमी के चलते समय पर नई व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। मंत्री के मुताबिक, उत्पाद विभाग के कई पदाधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में एसीबी द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं, वहीं उत्पाद आयुक्त वर्तमान में आईएएस प्रशिक्षण में मैसूरी में हैं और 15 जून तक छुट्टी पर हैं। ऐसे में विभाग वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा है।
मंत्री ने कहा कि विभाग अब प्लेसमेंट एजेंसी को आगे एक्सटेंशन नहीं देगा, बल्कि खुद दुकानों का संचालन करेगा। इसके लिए दैनिक पारिश्रमिक पर कर्मियों की बहाली या मैनपावर सप्लाई एजेंसी से अल्पकालिक सहयोग की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 जून तक पुरानी एजेंसियां चलेंगी, लेकिन उसके बाद पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी।
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने एसीबी की कार्रवाई को सख्त और निष्पक्ष बताते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर उस एजेंसी से पैसा वसूला जाएगा जिसने राज्य को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। फर्जी बैंक गारंटी देने वाली दो प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ विधिक राय लेकर कार्रवाई की जा रही है।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि जुलाई अंत तक नई नीति को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था से शराब दुकानों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि राज्य के राजस्व को नुकसान न पहुंचे।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा शराब नीति को लेकर राज्यपाल को दिए गए सुझाव — जैसे एक व्यक्ति को एक ही दुकान का लाइसेंस देने और महिलाओं, विधवाओं, अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता देने — पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।