रांची: झारखंड में बिजली टैरिफ वृद्धि को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता दिख रहा है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को जेबीवीएनएल द्वारा घोषित नई दरें रास नहीं आ रही हैं। जानकारी के अनुसार, जेबीवीएनएल अब आयोग के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। यह याचिका इसी सप्ताह दाखिल की जा सकती है।
आयोग ने 30 अप्रैल 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई टैरिफ दरों की घोषणा की थी, जो 1 मई 2025 से प्रभावी हो चुकी है। इसमें शहरी उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 20 पैसे और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 40 पैसे की वृद्धि की गई है। इस हिसाब से ओवरऑल टैरिफ में 6.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
जेबीवीएनएल ने आयोग के पास वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10,405.84 करोड़ रुपये और 2025-26 के लिए 11,444.90 करोड़ रुपये के एनुअल रेवन्यू रिक्वायरमेंट (ARR) का प्रस्ताव दिया था। लेकिन आयोग ने क्रमशः 7,981.30 करोड़ और 8,980.52 करोड़ रुपये को ही मंजूरी दी। निगम का कहना है कि बिजली खरीद में ही 7 से 8 हजार करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। ऐसे में प्रस्तावित 40.02% टैरिफ वृद्धि के बजाय केवल 6.34% की अनुमति से उसे भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा।
जेबीवीएनएल की दलील है कि मौजूदा टैरिफ दरों पर खर्च निकालना कठिन है और यदि संशोधन नहीं हुआ, तो राज्य में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और निरंतरता पर असर पड़ सकता है।
