रांची: जेबीवीएनएल ने झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जेएसइआरसी) के 30 अप्रैल 2025 को पारित टैरिफ आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। यह याचिका वित्तीय वर्ष 2023-24 के टू-अप, 2024-25 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) और 2025-26 की एआरआर व टैरिफ निर्धारण से जुड़ी है।
गौरतलब है कि आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नयी टैरिफ दरें जारी की थीं, जो एक मई 2025 से लागू हैं। आयोग ने बिजली दरों में 6.34% की बढ़ोतरी की थी। शहरी उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 20 पैसे और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 40 पैसे बढ़ाये गये हैं।
जेबीवीएनएल ने आयोग के समक्ष 40.02% वृद्धि का प्रस्ताव रखा था और आठ रुपये प्रति यूनिट दर की मांग की थी, जबकि आयोग ने केवल 6.85 रुपये प्रति यूनिट की दर को मंजूरी दी। इस पर आपत्ति जताते हुए निगम ने पुनर्विचार की मांग की है।
आयोग ने अब रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई की तारीख 10 अक्तूबर 2025 तय की है। इसमें जेबीवीएनएल का पक्ष सुना जाएगा, इसके बाद आयोग अंतिम निर्णय देगा। निगम का कहना है कि यदि संशोधन किए जाते हैं, तो इससे उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और उपभोक्ताओं को पारदर्शी और न्यायसंगत दरों का लाभ मिलेगा।
