Rahul Gandhi Vs Election Commission: वोटर लिस्ट विवाद पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान, आरोपों को बताया आधारहीन

राहुल गांधी के Mass Voter Deletion आरोपों पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान, CEC ज्ञानेश कुमार ने सभी दावों को आधारहीन और बेबुनियाद बताया।


Rahul Gandhi Vs Election Commission नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों पर आखिरकार चुनाव आयोग ने चुप्पी तोड़ दी है। राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CEC ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि देशभर में Mass Voter Deletion हो रहा है और लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं।

चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि राहुल गांधी के सभी दावे “आधारहीन और बेबुनियाद” हैं। CEC ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी आम व्यक्ति के लिए ऑनलाइन जाकर किसी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करना संभव ही नहीं है।

Rahul Gandhi Vs Election Commission

आयोग ने तर्क दिया कि यदि किसी मतदाता का नाम गलती से भी कटता है, तो उसे तुरंत अपील करने और नाम की बहाली का पूरा अवसर दिया जाता है। संबंधित व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट (DM) या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास शिकायत दर्ज करा सकता है और उस पर सुनवाई होती है।


Key Highlights:

  • राहुल गांधी ने लगाया Mass Voter Deletion का आरोप।

  • चुनाव आयोग ने आरोपों को “आधारहीन और बेबुनियाद” बताया।

  • CEC ज्ञानेश कुमार बोले – कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन वोटर डिलीट नहीं कर सकता।

  • कर्नाटक चुनाव 2023 के उदाहरण को भी गलत ठहराया।

  • CID की जांच और डेटा मांग पर आयोग ने चुप्पी साधी।


राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव 2023 का हवाला देते हुए दावा किया था कि मतदाताओं के नाम हटाने की वजह से कांग्रेस उम्मीदवार हार गए। चुनाव आयोग ने इस दावे को भी तथ्यात्मक रूप से गलत बताया और कहा कि 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस ने ही जीत हासिल की थी।

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हालांकि, कर्नाटक CID द्वारा मांगी गई IP Address और OTP Verification संबंधी तकनीकी जानकारियों पर आयोग ने अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक, CID ने आयोग को 18 बार रिमाइंडर भेजा है, लेकिन डेटा साझा नहीं किया गया।

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इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीति में नया तनाव पैदा कर दिया है। एक ओर राहुल गांधी और कांग्रेस इसे लोकतंत्र और मताधिकार पर हमला बता रहे हैं, वहीं भाजपा और चुनाव आयोग दोनों ही इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर रहे हैं।

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