पटना : बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार उपस्थित रहे। आज की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव के द्वारा राज्य में नए राशन कार्डों के निर्माण, जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियां, राशन कार्ड टैगिंग और ‘जीरो ऑफिस डे’ अभियान के तहत पाई गई अनियमिताओं के आलोक में जांचोपरांत की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई।
कैंप मोड में छुटे हुए योग्य वांछित लाभार्थियों को राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें – प्रत्यय अमृत
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने समीक्षा बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश दिया कि कैंप मोड में छुटे हुए योग्य वांछित लाभार्थियों को राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाए। ‘जीरो ऑफिस डे’ अभियान के तहत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें ताकि सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकें। खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा जन वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरे राज्य में ‘जीरो ऑफिस डे’ अभियान के तहत 29 अगस्त 2025 से सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों की ‘पीडीएस परख मोबाइल ऐप’ के माध्यम से निरीक्षण अभियान चलाया गया।
निरीक्षण अभियान का उद्देश्य राज्य में खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी व लाभुक केंद्रित बनाना था
राज्यव्यापी चलाए गए इस निरीक्षण अभियान का उद्देश्य राज्य में खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं लाभुक केंद्रित बनाना था। साथ ही जन वितरण प्रणाली में जवाबदेहिता एवं अनुशासन सुनिश्चित करते हुए सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की सही समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराना था। राज्यव्यापी इस निरीक्षण अभियान के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अबतक 152 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही कुल 209 सार्वजनिक वितरण दुकानों का लाइसेंस भी रद्द किया गया है।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय समीक्षा के उपरांत निलंबन की करवाई की गई है
जन वितरण प्रणाली दुकानों में चालू माह के लिए लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण नहीं किये जाने, लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न का वितरण किए जाने, लाभुकों को निम्न गुणवत्ता का खाद्यान्न वितरित किये जाने व स्टॉक में विचलन/अंतर संबंधित शिकायत के मामले के आलोक में कुल-27 आपूर्ति निरीक्षकों/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं सात सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। इसके अतिरिक्त सात आपूर्ति निरीक्षकों/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय समीक्षा के उपरांत निलंबन की करवाई की गई है। साथ ही राज्य खाद्य निगम के छह सहायक प्रबंधकों एवं छह गुणवत्ता नियंत्रकों को खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति किए जाने के संबंध में विभागीय जांचोपरांत निलंबन की कार्रवाई की गई है। आज की समीक्षा बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव मो. नैय्यर इकबाल, विशेष सचिव उपेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव रवींद्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी विनोद कुमार तिवारी एवं विशेष कार्य पदाधिकारी सृष्टि प्रिया उपस्थित रहे।
