पटना : एक जुलाई से लागू होने वाली महत्वाकांक्षी विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके तहत सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी की तरफ से अलग-अलग प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के अलग-अलग जिलों से सामाजिक अंकेक्षण संसाधान सेवी (सोशल ऑडिट रिसोर्स पर्सन) अपनी सहभागिता सुनिश्चित करा रहे हैं।
पटना के शास्त्रीनगर में आयोजित प्रशिक्षण के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार को कर्मचारी और स्वयंसेवकों के फीडबैक से की गई
पटना के शास्त्रीनगर में आयोजित प्रशिक्षण के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार को कर्मचारी और स्वयंसेवकों के फीडबैक से की गई। इस दौरान बांका, बेगूसराय के साथ-साथ दूसरे जिलों से कर्मचारी एवं स्वयंसेवक बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रशिक्षार्थियों को वीबी-जी राम जी योजना क्रियान्वयन संबंधी अंकेक्षण की अन्य बारीकियों से रूबरू कराया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अगले महीने से लागू होने वाली योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, लोक भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अधिकारियों का कहना है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये सभी स्वयंसेवी और कर्मचारी फील्ड में उतरेंगे और योजना को लागू करने दिशा में किए गए कार्यों की पारदर्शिता के साथ अंकेक्षण करेंगे।
ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक जुलाई 2026 से देशभर में VB-G RAM G को लागू किया जा रहा है
आपको बता दें कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक जुलाई 2026 से देशभर में वीबी-जी राम जी को लागू किया जा रहा है। बिहार में इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बड़े राज्यों में बिहार ही ऐसा पहला राज्य है जहां इस अधिनियम को कैबिनेट से सबसे पहले मंजूरी मिली। नए कानून के अनुसार मजदूरों को अब 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही श्रमिकों के कृषि कार्यों के लिए वर्ष में 60 दिन का अवकाश देने का प्रावधान है। बिहार राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन की दिशा में अगले करीब नौ महीने के लिए केंद्र सरकार से 6715 करोड़ रुपये अंतरिम बजट की मंजूरी दे रखी है।
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