रांची : Chancellor Portal = राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में पिछले पांच साल से यूजी-पीजी कोसों में एडमिशन लिया जा रहा है।
लेकिन अभी तक रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक कॉलेजों में Chancellor Portal के माध्यम से एडमिशन नहीं लिया जाता है।
राजभवन और उच्च शिक्षा विभाग के पत्र के आलोक में आरयू प्रशासन ने इस सेशन से सभी अल्पसंख्यक कॉलेजों में चांसलर पोर्टल से एडमिशन लेने का निर्देश दिया था।
इसके बाद अल्पसंख्यक कॉलेजों और विवि अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकला है। इसके बाद अल्पसंख्यक कॉलेजों ने राजभवन को चांसलर पोर्टल से छूट देने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था।
इसके बाद राजभवन ने कहा है कि अल्पसंख्यक कॉलेजों द्वारा चांसलर पोर्टल से छूट मांगना अव्यवहारिक है। अन्य कॉलेजों की तरह अल्पसंख्यक कॉलेजों में को भी चांसलर पोर्टल से एडमिशन लेना होगा।
इस संबंध में राज्यपाल के ओएसडी मुकुलेश नारायण द्वारा रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र भेज दिया गया है। रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सात अल्पसंख्यक कॉलेज है।
इसमें से पांच कॉलेजों ने राजभवन को आवेदन देकर चांसलर पोर्टल से छूट मांगी थी। इसमें संत जेवियर्स कॉलेज रांची, निर्मला कॉलेज रांची, गोस्सनर कॉलेज रांची, परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज चैनपुर और संत जोसेफ कॉलेज तोरपा शामिल है। वहीं योगदा कॉलेज ने आवेदन नहीं दिया था।
जबकि मौलाना आजाद कॉलेज Chancellor Portal से एडमिशन में सहमति दे दी है। अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्रबंधन का कहना है कि चांसलर पोर्टल से एडमिशन लेने में अल्पसंख्यक के तहत मिला विशेष दर्जा प्रभावित होगा।
साथ ही कॉलेजों की पहचान पर असर पड़ेगा। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि राज्य के अन्य विवि के अल्पसंख्यक कॉलेजों में चांसलर पोर्टल से एडमिशन लिया जा रहा है।
