रांची: झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई है। जस्टिस रघुंगोन मुखोपाध्याय ने इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसके चलते अब यह मामला हाई कोर्ट की गर्मी की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।
गौरतलब है कि ईडी ने आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने आलम के निजी सचिव के पास से ₹32 करोड़ नकद और विभिन्न सरकारी योजनाओं से कमीशन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए थे। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आलम ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। लेकिन अब उन्हें राहत पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगली सुनवाई कोर्ट की छुट्टियों के बाद ही संभव है।
झारखंड की राजनीति में इस प्रकरण को लेकर हलचल तेज है और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं, आलम के समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं।
