सिर्फ 1 लाख पूंजी वाली कंपनी ने कैसे खरीदा 375 करोड़ का न्यूक्लियस मॉल? ED की जांच से उठे सवाल

रांची: राजधानी रांची के चर्चित न्यूक्लियस मॉल की 375 करोड़ रुपये में हुई खरीद-बिक्री के बाद अब खरीदार कंपनी V A Discreet Services Pvt Ltd की वित्तीय क्षमता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कंपनी का गठन जनवरी 2025 में हुआ था और उसके अधिकृत तथा चुकता शेयर पूंजी (Authorised Capital और Paid-up Capital) दोनों महज एक-एक लाख रुपये दर्ज हैं। इसके बावजूद कंपनी ने 375 करोड़ रुपये में मॉल का अधिग्रहण किया है। इस बड़े कारोबारी सौदे के बाद अब कंपनी की फंडिंग और रकम के स्रोत को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच की बात सामने आ रही है। हालांकि, किसी कंपनी की कम चुकता पूंजी अपने आप में वित्तीय अनियमितता का प्रमाण नहीं है। कंपनी बैंक ऋण, निवेश या अन्य वैध वित्तीय माध्यमों से भी बड़ी रकम जुटा सकती है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि मॉल की खरीद के लिए 375 करोड़ रुपये की व्यवस्था किस तरह की गई।

जनवरी 2025 में हुआ था कंपनी का गठन

उपलब्ध कंपनी रिकॉर्ड के अनुसार, V A Discreet Services Pvt Ltd का गठन 8 जनवरी 2025 को हुआ था। कंपनी का रजिस्ट्रेशन झारखंड में हुआ है और इसका पंजीकृत कार्यालय धनबाद के बापू नगर, कर्मिक नगर स्थित शर्मा निवास में दर्ज है। कंपनी का कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर (CIN) U43121JH2025PTC023768 है। कंपनी के निदेशक विवेक कुमार सिंह और आरती सिंह हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में विवेक सिंह को कोयला कारोबारी एलबी सिंह का बेटा और आरती सिंह को उनकी पत्नी बताया गया है। कंपनी के दस्तावेजों के मुताबिक, इसका अधिकृत शेयर पूंजी और चुकता शेयर पूंजी दोनों एक लाख रुपये हैं। कंपनी की कारोबारी गतिविधियों में ओवरबर्डन हटाने और माइनिंग साइट डेवलपमेंट जैसे काम शामिल हैं। ऐसे में मॉल जैसे बड़े व्यावसायिक संपत्ति के अधिग्रहण के बाद कंपनी की वित्तीय व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

375 करोड़ की डील, रजिस्ट्री पर खर्च हुए 26.25 करोड़

न्यूक्लियस मॉल की खरीद-बिक्री की रजिस्ट्री शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को पूरी हुई थी। मॉल के पूर्व मालिक कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने इसे V A Discreet Services Pvt Ltd के नाम हस्तांतरित किया। इस सौदे की कीमत 375 करोड़ रुपये बताई गई है। रजिस्ट्री के दौरान खरीदार पक्ष ने 15 करोड़ रुपये स्टांप ड्यूटी और 11.25 करोड़ रुपये निबंधन शुल्क के रूप में जमा किए। इस तरह मॉल की रजिस्ट्री पर कुल 26.25 करोड़ रुपये खर्च हुए। यह झारखंड के रियल एस्टेट क्षेत्र के बड़े कारोबारी सौदों में शामिल है।

मॉल के पूर्व मालिक विष्णु अग्रवाल भी ED जांच के दायरे में

न्यूक्लियस मॉल के पूर्व मालिक विष्णु अग्रवाल पहले से ही सेना की जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे हैं। इस मामले में उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दायर की जा चुकी है। दूसरी ओर, कोयला कारोबारी एलबी सिंह से जुड़े कथित कोयला घोटाले में भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, इस मामले में एलबी सिंह, उनकी पत्नी आरती सिंह, भाई कुंभनाथ सिंह और साला विश्वविजय सिंह से पूछताछ की जा चुकी है। छापेमारी के दौरान एलबी सिंह से जुड़े ठिकानों से करीब 160 करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित दस्तावेज मिलने और इस राशि को फ्रीज किए जाने की बात भी सामने आई थी। हालांकि, इन मामलों में जांच और आरोपों को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

अब 375 करोड़ की फंडिंग का हिसाब तलाशने की चर्चा

इस पूरे सौदे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि महज एक लाख रुपये की चुकता पूंजी वाली कंपनी ने 375 करोड़ रुपये की खरीद के लिए रकम कहां से जुटाई। क्या कंपनी ने बैंक से कर्ज लिया, किसी वित्तीय संस्थान से फंडिंग हासिल की या निवेशकों के जरिए रकम की व्यवस्था की? फिलहाल इन सवालों का सार्वजनिक रूप से स्पष्ट जवाब उपलब्ध नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट, बैंकिंग लेन-देन, ऋण समझौते और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद ही फंडिंग की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। ईडी की जांच में कंपनी को भी शामिल किए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू मॉल की खरीद में इस्तेमाल की गई रकम का स्रोत और उसका वित्तीय लेन-देन होगा। न्यूक्लियस मॉल की 375 करोड़ रुपये की डील के बाद अब खरीदार कंपनी की वित्तीय संरचना और उसके फंडिंग मॉडल पर सबकी नजर है। जांच में सामने आने वाले दस्तावेज ही यह स्पष्ट कर पाएंगे कि इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था किन माध्यमों से की गई।

यह खबर शेयर करें
FacebookXTelegram

नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को संजय झा ने बताया बिहार...

पटना: जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा...

रिम्स जमीन घोटाले में ACB का बड़ा एक्शन, तत्कालीन जिला अवर...

रांची: रिम्स जमीन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जांच तेज कर दी है। शनिवार, 21 नवंबर को एसीबी रांची की टीम...

देश में घटा इलाज का खर्च, झारखंड में बढ़ी चिंता! जानिए...

रांची: झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक ओर राज्यभर में 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल से...