पटना : बिहार विधानसभा सचिवालय में आज बिहार सरकार ने ऐतिहासिक जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के बाद प्रदेश में आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर प्रेस कांफ्रेंस किया। इस बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री अशोक कुमार चौधरी, मंत्री विजेंद्र यादव और मंत्री अनिता देवी मौजूद थी। सबसे पहले मीडिया मंत्री विजय कुमार चौधरी रूबरू हुए।
विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पूरे देश में कहीं जनगणना काम नहीं हुआ इसलिए बिहार में हुआ।
मंत्री ने कहा कि अगर बिहार को केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो बिहार और तेजी से विकास करेगा। बिहार में गरीबों का भी तेजी से कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य की दर्जा की मांग हमेशा बिहार की सरकार जारी रखेगी। केंद्र सरकार से मांग की है कि जो कानून आरक्षण को लेकर बिहार विधानमंडल और राज्यपाल के यहां से पास हो गया उसे केंद्र सरकार को चाहिए की नवीं सूची में शामिल किया जाए। इसके साथ ही इस कानून से बिहार के गरीबों, दलितों और आदिवासी लोगों का विकास होगा।
उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार ने ऐतिहासिक जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के बाद प्रदेश में आरक्षण का दायरा बढ़ा कर ?? फीसदी कर दिया है। बिहार सरकार ने आरक्षण अधिनियमों को संविधान के ??? ???????? में डालने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की अपनी पुरानी माँग को भी दोहराया है।
तेजस्वी ने कहा कि बिहार ने देश को दशा और दिशा दिखाने का काम किया है। देश में राष्ट्रीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं किया तो बिहार की राज्य सरकार ने कर दिखाया।
दो अक्टूबर के लिए बिहार का ऐतिहासिक दिन रहा। जिस दिन राष्ट्रीय जनगणना रिपोर्ट पेश किया गया। बिहार पहला राज्य बना है जिसका खुद का साइंटिफिक डाटा पूरी जानकारी साफ हो गई। यह ऐसा उत्तर किसी अन्य राज्यों का नहीं है।
तेजस्वी ने कहा कि जाति जनगणना रिपोर्ट करने के बाद सरकार ने सोचा कि आगे क्या करना है। बिहार में गरीबों की सरकार है आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है। देश का सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी और गरीबी है। बेरोजगारी और गरीबी से लड़ने की जरूरत है। जाति जनगणना रिपोर्ट के आंकड़े में साफ हो गया कि हर जाति और समाज में पूर्ण तरीके से गरीबी है। स्वर्ण जाति समाज के लोगों में भी गरीबी है। यह जाति जनगणना रिपोर्ट में साफ हुआ है।
उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया कि रिपोर्ट के मुताबिक, आरक्षण बढ़ाया जाए। इसी के बाद सभी का आरक्षण बढ़ाया गया है। आप बिहार में कौन भूमिहीन है, उसे एक लाख के मकान बनाने के लिए सहायता दी जाएगी। जब सबकी इच्छा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। जातीय जनगणना कराई जाने पर काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा और काफी तेज से किया भी गया। आरक्षण की सीमा बढ़ाने में किस तरह की पेच फंसना नहीं चाहिए।
भारत सरकार से मांग की गई है कि शेड्यूल लाइन में आरक्षण की सीमा को रखा जाए।
तेजस्वी यादव ने मांग की है कि भारत सरकार अभिलंब बिना सोचे समझे शेड्यूल लाइन में सूची जारी करें। ढाई लाख करोड़ का अतिरिक्त भार बिहार सरकार को पड़ेगा। लेकिन गरीबों के घर बनाने के लिए बिहार सरकार करेगी। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो गरीबों का और तेजी से विकास होगा। बिहार किसी जाति धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है। सभी को बिहार की महागठबंधन की सरकार लेकर चल रही है। जो गरीब परिवार है उसे मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार अगर दोनों मुद्दे पर सहमत नहीं है तो कम से कम अपने विचार लोगों के सामने रखें।
ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार नारा लगाती है भारत माता की जय। बिहार भारत का हिस्सा है कि नहीं केंद्र सरकार को बताना चाहिए। बिहार की स्थिति देश के उन राज्यों से अलग है। बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है।
आफताब आलम की रिपोर्ट
