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Budget 2025 में सरकार का मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा, 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं

डिजिटल डेस्क : Budget 2025 में सरकार का मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा, 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं । शनिवार को संसद में Budget 2025 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की घोषणा की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि – ’12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

….हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए हैं और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा’।

TDS की प्रक्रिया को आसान बनाने का ऐलान

इसी क्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि – ‘नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी। TDS की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। सीनियर सिटिजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी की जाती है। उनके लिए ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है।

…TDS-TCS में कमी की जाएगी। TDS की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। किराए से होने वाली आमदनी पर TDS में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाएगा।

…नॉन-पैन मामलों में उच्च TDS के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल किया जा रहा है।

साथ ही आयकर का स्लैब बदलने से नई कर व्यवस्था अपनाने वालों को इस तरह फायदा होगा। 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 80 हजार रुपये का फायदा होगा।

…18 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 70 हजार रुपये का फायदा होगा।  25 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 1.10 लाख रुपये का फायदा होगा’। 

Budget 2025 की सांकेतिक तस्वीर।
Budget 2025 की सांकेतिक तस्वीर।

Budget 2025 में निर्यात बढ़ाने के लिए भी हुए प्रावधान…

शनिवार को संसद में पेश Budget 2025 में निर्यात बढ़ाने के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें हैंडीक्राफ्ट निर्यात उत्पादों की समय सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। इसके बाद भी इसे तीन महीने के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।

वेट ब्लू लेदर में भी बीसीडी से छूट दी गई है। फ्रोजन फिश पेस्ट पर मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर लगने वाला बीसीडी (बेसिक कस्टम ड्यूटी) 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।  Budget 2025 पेश करते हुए शनिवार को संसद में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा की। इसके तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि – ‘…सुधारों के तहत कर, बिजली, कृषि, खनन और शहरी क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया जाएगा। विकसित भारत के तहत हमारे लक्ष्य में गरीबी खत्म करना, 100 प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किफायती व व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना शामिल है।

…अगले पांच साल वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अद्वितीय अवसर पेश करेंगे. इस बजट का मकसद परिवर्तनकारी सुधारों को आगे बढ़ाना है।

…सरकार दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए छह साल का एक कार्यक्रम शुरू करेगी, तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर रहेगा विशेष ध्यान रहेगा. सब्जियों व फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।’

Budget 2025 के संसद में पेश होने से संबंधी कुछ अहम जानकारियां एकनजर में…

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा पूर्ण बजट है। वहीं, निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवीं बार बजट पेश किया। आज रिकॉर्ड आठवां लगातार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कई अहम एलान किए।

वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से बिहार के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का भी एलान किया गया है। शनिवार को संसद में Budget 2025 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टीवी-मोबाइल, दवाएं और इलेक्ट्रिक कार सस्ती करने का ऐलान किया।

Budget 2025 में 36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का एलान किया गया है। 6 जीवनरक्षक दवाएं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

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