राज्य सरकार और रांची नगर निगम को फ्यूचर प्लान पेश करने का निर्देश

राज्य सरकार और रांची नगर निगम को फ्यूचर प्लान पेश करने का निर्देश

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने नदियों व जल स्रोतों के अतिक्रमण तथा साफ-सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की.

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार व रांची नगर निगम से जानना चाहा कि गर्मी में पेयजल की समस्या से कैसे लड़ेंगे.

रांची में आबादी बढ़ रही है. मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, लेकिन पानी की समस्या बनी रहती है. गरमी में समस्या और विकराल हो जाती है.

समस्या से निबटने के लिए भविष्य का क्या प्लान है,भविष्य में पेजल का संकट नहीं आये, इसको लिए सरकार व निगम की क्या योजना है. कांके डैम,गेतलसूद डैम व हटिया डैम के जल ग्रहण क्षमता की स्थिति क्या है.

कोर्ट ले राज्य सरकार व रांची नगर निगम को भविष्य के लिए कार्ययोजन प्रस्तुत करने को कहा है.

 

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