Investigation Sahara Group Scam : CID करेगी पूर्व Deputy Director से पूछताछ, रिमांड की तैयारी तेज

झारखंड में सहारा समूह द्वारा 400 करोड़ रुपये गबन केस में पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ओपी श्रीवास्तव को CID रिमांड पर लेगी। ED ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था।


Investigation Sahara Group Scam रांची:  झारखंड में सहारा समूह द्वारा 400 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले की जांच रफ्तार पकड़ चुकी है। राज्य की सीआइडी ने सहारा समूह के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव को रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मामला झारखंड के हजारों निवेशकों से हुई कथित वित्तीय ठगी से जुड़ा हुआ है।


Key Highlights:

  • सहारा समूह पर झारखंड में 400 करोड़ रुपये गबन का आरोप

  • सीआइडी पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ओपी श्रीवास्तव को रिमांड पर लेगी

  • प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने मनी लॉन्ड्रिंग केस में की थी गिरफ्तारी

  • शिकायतकर्ता नागेंद्र कुमार कुशवाहा की याचिका पर दर्ज हुआ केस

  • श्रीवास्तव वर्तमान में पश्चिम बंगाल की जेल में न्यायिक हिरासत में


Investigation Sahara Group Scam: 400 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप, नवंबर 2024 में हुआ था केस दर्ज
इस प्रकरण में नागेंद्र कुमार कुशवाहा की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर सीआइडी थाना में 30 नवंबर 2024 को केस दर्ज हुआ था। शिकायत में सहारा समूह पर 400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इसी अभियोग में ओपी श्रीवास्तव को भी आरोपित बनाया गया है।

Investigation Sahara Group Scam: ED ने की थी गिरफ्तारी, वर्तमान में पश्चिम बंगाल की जेल में बंद
ओम प्रकाश श्रीवास्तव को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद वे फिलहाल पश्चिम बंगाल की जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। सीआइडी ने गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और अब रिमांड प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि पूछताछ में निवेशकों के धन की वसूली और ठगी के नेटवर्क की परतें खोली जा सकें।

Investigation Sahara Group Scam: पुलिस मुख्यालय ने शुरू की रिमांड संबंधित तैयारी
सूत्रों के अनुसार, पुलिस मुख्यालय ने औपचारिक प्रक्रिया आरंभ कर दी है। रिमांड लेनदेन से जुड़े दस्तावेज, केस डायरी और आरोपों से संबंधित साक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि अदालत में रिमांड की मांग मजबूत आधार के साथ पेश की जा सके।


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