वीरेंद्र राम के पास अकूत संपत्ति की जानकारी विभागीय मंत्री को नहीं होगी ऐसा संभव नहीं है : राजीव कुमार

रांची: वीरेंद्र राम के पास अकूत संपत्ति –  ग्रामीण कार्य विभाग, सरायकेला- खरसावां के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद के जमशेदपुर स्थित आवास से करीब ढाई करोड़ रुपए की बरामदगी एवं ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की संपत्ति की सीबीआई जांच कराने का आग्रह करने वाली पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में ईडी की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया.

ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वीरेंद्र राम की 39 करोड़ 28 लाख 82 हजार 578 रुपए की संपत्ति ईडी ने अटैच की है.  मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विजिलेंस कमिश्नर से अनुमति मिलने के बाद 9 मई 2023 के बाद वीरेंद्र राम की संपत्ति की जांच शुरू की गई है.

कोर्ट ने मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार को ईडी के जवाब पर अपना प्रतिउत्तर देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी. इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी राजीव कुमार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वीरेंद्र राम के पास अकूत संपत्ति की जानकारी विभागीय मंत्री को नहीं होगी ऐसा संभव नहीं है. सभी के साठगांठ से भ्रष्टाचार का यह खेल हुआ है.

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मैं मामले की सुनवाई बुधवार को हुई. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो( एसीबी)  को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. पूर्व की सुनवाई में प्रार्थी की ओर  से कोर्ट को बताया गया था की जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद के जमशेदपुर आवास से नवंबर 2019 में करीब ढाई करोड़ पर बरामद हुए थे.

वीरेंद्र राम के पास अकूत संपत्ति

यह राशि वीरेंद्र राम के रिश्तेदार आलोक रंजन की थी, लेकिन यह किसका है यह विजिलेंस टीम को पता नहीं चल पाया था. एसीबी ने इस मामले में सिर्फ सुरेश प्रसाद को जेल भेज दिया बाकी के खिलाफ किसी तरह की  न तो जांच की गए और न ही कोई कार्रवाई नहीं की गई. सुरेश प्रसाद ने एसीबी को बरामद राशि के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी और कहा था कि यह किसका है पता नहीं.

उनकी ओर से कहा गया इतनी बड़ी राशि बरामद हुई थी इस संबंध में आयकर विभाग को भी सूचित करना चाहिए था लेकिन इस मामले में एसीबी ने आगे की किसी तरह की कार्रवाई नहीं की. उनकी ओर से यह भी कहा गया कि जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद के आवास से बरामद करीब ढाई करोड़ रुपए  मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की भी सहभागिता है, हाल ही में ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.