जेल में बंद AAP नेता सत्येंद्र जैन की बढ़ीं मुश्किलें, 7 करोड़ रिश्वत मामले में जांच के आदेश

दिल्ली. खबर राजधानी दिल्ली से है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को उनके खिलाफ 7 करोड़ रुपये रिश्वत के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम के तहत जांच की अनुमति दे दी। बता दें कि पिछले साल जनवरी में एसीबी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ अपनी प्रारंभिक जांच शुरू की थी।

सत्येंद्र जैन की बढ़ीं मुश्किलें

सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आय से अधिक संपत्ति के एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था और तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को ‘एक और फर्जी मामले’ में फंसाने की कोशिश कर रही है।

आतिशी का बीजेपी पर निशाना

उन्होंने कहा, “भाजपा दिन-रात दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश में लगी हुई है। 10 साल में AAP नेताओं पर 200 से ज्यादा केस दर्ज किया गया, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार का एक भी रुपये कहीं से बरामद नहीं हुआ। भाजपा दिल्ली सरकार को पंगु बनाना चाहती है।”

ये है 7 करोड़ रिश्वत मामला

आरोप कि आप नेता सत्येंद्र जैन (जो उस समय एक सेवारत मंत्री थे) को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अधिकारियों द्वारा रिश्वत दी गई थी। यह रिश्वत उन्हें तब दी गयी थी, जब कंपनी 2018-2019 में राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी कैमरे लगा रही थी, जो 571 करोड़ रुपये की परियोजना थी। इसके बाद एसीबी जांच बीईएल के पूर्व कर्मचारी मनमोहन पांडे की शिकायत पर शुरू की गई थी।

Bihar Urban Development: सभी शहरों में Signature सड़क बनाने की तैयारी,...

 बिहार के सभी शहरों में सिग्नेचर सड़क बनाने की दिशा में प्रयास तेज होंगे। मंत्री नीतीश मिश्रा ने शहरी विकास, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और आधुनिक...

Karwa Chauth 2026: रांची में आज बादलों के बीच मनेगा करवा...

 रांची में Karwa Chauth पर चक्रवात अर्नब के प्रभाव से आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। पंचांग के अनुसार शाम 7:54 बजे...

Hemant Soren Case: हेमंत सोरेन की याचिका पर 19 नवंबर को...

 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पीएमएलए की धारा 44 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए ED...