RANCHI : झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने ‘झारखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक, 2022’ पर अपनी सहमति प्रदान की है तथा इस संबंध में राज्यपाल ने कई सुझाव भी दिए हैं. राज्य सरकार को दिए गये विभिन्न सुझावों में उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के आलोक में नियमावली के गठन के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा सुनिश्चित की जाय.
अनुसूचित जनजातीय समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क का निर्धारण किया जाय
साथ ही बाजार शुल्क के दर निर्धारण में राज्य के ग्रामीण तथा अनुसूचित जनजातीय समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क का निर्धारण किया जाय. उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है, उसमें भी छोटे और कमजोर वर्ग से आनेवाले कृषकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाय तथा राज्य स्तर पर गठित कृषि विपणन परिषद में हितसाधकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहभागी किया जाय.
झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक को भी दी स्वीकृति
वहीं राज्यपाल रमेश बैस ने झारखण्ड विधानसभा से
पारित ‘झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2022
पर भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है. इस विधेयक के द्वारा
अब राज्य की आकस्मिक निधि से निकासी की
राशि 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए तक की कर दी गई है.
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