झारखंड में अवैध भवनों के नियमितीकरण के लिए 4542 आवेदन लंबित हैं। योजना बंद हुए 83 दिन हो गए, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल अब तक शुरू नहीं हुआ।
Jharkhand News रांची: झारखंड में अवैध भवनों को नियमित करने की योजना को लेकर आवेदकों की परेशानी बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने भवन नियमितीकरण के लिए आवेदन तो ले लिए, लेकिन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला ऑनलाइन पोर्टल अब तक शुरू नहीं हो सका है। योजना बंद हुए 83 दिन बीत चुके हैं और पूरे राज्य से प्राप्त 4542 आवेदन अब भी लंबित हैं।
आवेदन जमा करने के बाद नक्शे और दस्तावेजों की जांच नहीं होने से लोग नगर निगम और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। संबंधित कर्मियों की ओर से आवेदकों को फिलहाल पोर्टल शुरू होने का इंतजार करने की जानकारी दी जा रही है।
Jharkhand News: रांची नगर निगम में सबसे ज्यादा 1642 आवेदन
भवन नियमितीकरण योजना के तहत पूरे राज्य में सबसे अधिक आवेदन रांची नगर निगम में जमा हुए हैं। यहां 1642 लोगों ने भवन नियमित कराने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा आरआरडीए में 539 आवेदन जमा किए गए हैं।
राज्य के अन्य नगर निकायों में भी बड़ी संख्या में लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने के कारण इन आवेदनों की जांच और नियमितीकरण की कार्रवाई शुरू नहीं हो पा रही है।
Key Highlights
- झारखंड में भवन नियमितीकरण योजना का पोर्टल 83 दिन से बंद है।
- पूरे राज्य के 4542 आवेदन अब तक लंबित हैं।
- रांची नगर निगम में सबसे ज्यादा 1642 आवेदन जमा हुए हैं।
- आरआरडीए में 539 लोगों ने नियमितीकरण के लिए आवेदन किया है।
- पोर्टल शुरू होने के बाद ही नक्शे और दस्तावेजों की जांच आगे बढ़ सकेगी।
Jharkhand News: दस्तावेज और नक्शे की जांच भी ऑनलाइन होगी
भवन नियमितीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जानी है। आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेज और नक्शे की जांच भी पोर्टल के जरिए होगी।
इसके अलावा आवेदन पर आने वाली आपत्तियों का निपटारा और भवन के नक्शे को नियमित करने से जुड़ी आगे की कार्रवाई भी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होनी है। पोर्टल शुरू नहीं होने के कारण संबंधित नगर निकाय फिलहाल लंबित आवेदनों पर आगे की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।
Jharkhand News: नगर निकायों को भी सरकार के निर्देश का इंतजार
योजना के तहत आवेदन करने वाले लोग अपने भवनों के नियमितीकरण की स्थिति जानने के लिए नगर निगम और आरआरडीए पहुंच रहे हैं। वहीं संबंधित अधिकारी भी पोर्टल शुरू होने और सरकार की ओर से आगे के निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
अधिकारियों के अनुसार, पोर्टल शुरू होने के बाद ही लंबित आवेदनों की जांच की जा सकेगी और नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इस बीच एक तरफ नियमितीकरण के लिए जमा किए गए हजारों आवेदन लंबित हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम और आरआरडीए की ओर से अवैध भवनों के खिलाफ नोटिस और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। इससे आवेदन करने वाले लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
