Ranchi News: झारखंड में लंबे समय से लंबित राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को सशर्त मंज़ूरी दे दी है। इस मंज़ूरी के बाद राज्य सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी और नियुक्त सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक को झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। इन नियुक्तियों से सूचना आयोग के पास लंबित मामलों के निपटारे में तेज़ी आने की उम्मीद है।
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जल्द करने का निर्देश
मंजूरी देते हुए, राज्यपाल ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की जल्द नियुक्ति सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि आयोग के प्रभावी और पारदर्शी कामकाज के लिए मुख्य सूचना आयुक्त का पद भरा जाना ज़रूरी है। साथ ही, गवर्नर ने साफ़ किया कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में कोई प्रक्रियागत गड़बड़ी पाई जाती है या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन को लेकर कोई सवाल उठता है, तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
दो बार लौटाई जा चुकी थी फाइल
गौर करने वाली बात है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी फ़ाइल को राज्यपाल ने पहले भी दो बार राज्य सरकार को लौटाया था। पहली बार, कुछ प्रस्तावित सदस्यों के राजनीतिक दलों से जुड़े होने के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। राज्य सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद फ़ाइल दोबारा जमा की गई, लेकिन राज्यपाल ने कुछ सदस्यों के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों के बारे में अतिरिक्त जानकारी मांगते हुए इसे फिर से लौटा दिया।
नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठे थे सवाल
कई सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज समूहों ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई थी। कई लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति प्रक्रिया रोकने की मांग की और ‘सूचना का अधिकार अधिनियम’ तथा सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के संभावित उल्लंघन का हवाला दिया। हालांकि, गवर्नर की सशर्त मंज़ूरी के बाद अब सूचना आयोग में नियुक्तियों का रास्ता साफ़ हो गया है। माना जा रहा है कि आयोग में खाली पदों को भरने से सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों के निपटारे में तेज़ी आएगी और आम नागरिकों को बेहतर सेवा मिल सकेगी।
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