झारखंड में संभावित पंचायत चुनाव 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपी जाएगी।
Jharkhand Panchayat Election 2027 रांची: झारखंड में अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने के लिए डेडिकेटेड एजेंसी बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। आयोग ने भी इस जिम्मेदारी के लिए अपनी सहमति दे दी है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
Jharkhand Panchayat Election 2027: कैबिनेट की मंजूरी के बाद शुरू होगी सर्वे प्रक्रिया
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को औपचारिक रूप से डेडिकेटेड एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके बाद राज्य की सभी पंचायतों में वीसी-1 और वीसी-2 की गणना कराई जाएगी। इस सर्वे के आधार पर पंचायतों में ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे पहले नगर निकाय चुनाव के दौरान भी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को यही जिम्मेदारी दी गई थी। आयोग ने जातिगत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को सौंपी थी।
Key Highlights
झारखंड में संभावित पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू।
ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा डेडिकेटेड एजेंसी।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद सभी पंचायतों में वीसी-1 और वीसी-2 की गणना होगी।
सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन करना होगा अनिवार्य।
ट्रिपल टेस्ट पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा।
Jharkhand Panchayat Election 2027: क्या है सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला
सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। इसके तहत तीन प्रमुख चरण निर्धारित किए गए हैं। पहले चरण में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग की राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक एवं अनुभवजन्य अध्ययन करता है। इसके लिए वार्डवार और क्षेत्रवार जनसंख्या तथा मतदाताओं का डेटा जुटाया जाता है।दूसरे चरण में आयोग जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण कर यह सिफारिश करता है कि किस पंचायत या स्थानीय निकाय में ओबीसी को कितना आरक्षण मिलना चाहिए। यह पूरी तरह वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित होता है। तीसरे चरण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को मिलने वाला कुल आरक्षण किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा से अधिक नहीं हो।
Jharkhand Panchayat Election 2027: ट्रिपल टेस्ट पूरा करना क्यों है जरूरी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ट्रिपल टेस्ट पूरा किए बिना स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। यदि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो अदालत चुनाव में दिए गए आरक्षण पर रोक लगा सकती है। यही कारण है कि झारखंड सरकार पंचायत चुनाव से पहले पूरी प्रक्रिया को कानूनी और संवैधानिक मानकों के अनुरूप पूरा करना चाहती है। इससे पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को वैध राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी बाधा की संभावना भी कम होगी।
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