Ranchi : प्रदेश भाजपा ने आज झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि झामुमो सत्तामद में होश खो चुका है। झामुमो के नेता अपने द्वारा किए वादों की असफलताओं को छुपाने के लिए तथ्यहीन और अनर्गल आरोप गढ़ने लगे हैं।
उन्होंने कहा कि झामुमो नेता द्वारा चुनाव पूर्व भाजपा द्वारा बहनों केलिए घोषित गोगो दीदी योजना में करोड़ों की वसूली की बात बेबुनियाद,और तथ्यों से परे है।
Jharkhand Politics : आरोपों की जांच कराए, नहीं तो भाजपा करेगी कानूनी कार्रवाई
उन्होंने हेमंत सरकार से मांग किया है कि अपने पार्टी के प्रवक्ता के अनर्गल आरोपों की जांच कराकर जनता को बताएं कि किसने फॉर्म भरने केलिए पैसे दिए हैं। सरकार करोड़ों की अवैध वसूली को भी उजागर करे अन्यथा भाजपा झामुमो के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए कानूनी कार्रवाई करेगी। भाजपा एक सशक्त विपक्ष के नाते राज्य सरकार को जब उनका वादा याद कराती है तो सत्ताधारी गठबंधन तिलमिला जाता है।
झामुमो बताए कि 3200रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद का वादा क्या केवल वोट लेने केलिए किया गया था। 450रुपए में गैस सिलिंडर का वादा क्या सिर्फ दिखावा था। कहा कि मईयां सम्मान योजना का भाजपा ने विरोध नहीं किया। बल्कि भाजपा के ही चुनाव पूर्व गोगो दीदी योजना के दबाव में ही झामुमो ने मईया सम्मान योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया।
मईयां सम्मान के साथ विधवा,वृद्ध और दिव्यांग जन को भी 2500रुपए पेंशन राशि दे हेमंत सरकार
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार केवल मईया योजना में जैसे तैसे भुगतान करके अन्य योजनाओं का भुगतान रोक रही है।हेमंत सरकार विधवा ,वृद्ध और दिव्यांग जन का भी पेंशन राशि बढ़ाकर 2500रुपए करे और शीघ्र भुगतान भी सुनिश्चित करे।ये लोग ज्यादा जरूरतमंद हैं। इनका पेंशन महीनों से बंद है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए हैं उसे पूरी ईमानदारी से पूरा कर रही है। कोई बहानेबाजी नहीं कर रही। हेमंत सरकार तो महीने भर के अंदर ही केंद्र पर आरोप लगाकर अपनी नाकामियों को छुपाने में लग गई ।इनके वादा खिलाफी का इतिहास पुराना है। और इस कार्यकाल में भी जनता को वादा खिलाफी की मार झेलनी पड़ेगी।
राज्य सरकार अपनी स्थानीय नीति को स्पष्ट करे
कहा कि हेमंत सरकार ने पिछले कार्यकाल में कई नियुक्तियों के आवेदन स्थानीय नीति बनाने के नाम पर रद्द किए थे। बाद में कोर्ट के आदेश से कुछ नियुक्तियां हुई लेकिन हेमंत सरकार अबतक अपने घोषणा के अनुरूप स्थानीय नीति न बनाई है, न लागू की है। झामुमो फिर से स्थानीय युवाओं की नियुक्ति का सब्जबाग दिखा रहा है।
लेकिन झामुमो को बताना चाहिए कि राज्य सरकार कि क्या स्थानीय नीति है। 1932के खतियान का सदन से सड़क तक ढिंढोरा पीटने वाले झामुमो को इस संबंध में स्थित स्पष्ट करनी चाहिए। झामुमो राज्य के युवा बेरोजगार को बताए कि राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित किस स्थानीय नीति से हेमंत सरकार स्थानीय युवाओं की बहाली करेगी।
