झारखंड में बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव अस्वीकार, उपभोक्ताओं को मिली राहत

रांची: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जेबीवीएनएल ने बिजली दरों में 30.89% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, जिसे आयोग ने ऊर्जा वितरण में सुधार न होने के कारण ठुकरा दिया।

आयोग ने जेबीवीएनएल के वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के प्रस्ताव पर एक साथ सुनवाई की। इस दौरान, आयोग ने प्रीपेड मीटर पर स्विच करने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज पर 3% की छूट देने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा, प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के एक महीने के भीतर सिक्योरिटी डिपॉजिट उपभोक्ताओं को वापस करने का निर्देश भी दिया गया।

यह निर्णय बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है, जिससे उन्हें बढ़ती बिजली दरों के बोझ से कुछ समय के लिए निजात मिलेगी।