झारखंड में NGT की रोक 16 अक्टूबर से हटेगी, पर बालू सस्ता नहीं होगा। PESA नियमावली लागू न होने से हाईकोर्ट की रोक जारी। बालू माफिया सक्रिय, निर्माण कार्य ठप।
Jharkhand Sand Mining Latest Update रांची: झारखंड में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा लगाई गई बालू खनन पर रोक 16 अक्टूबर से समाप्त हो जाएगी, लेकिन आम लोगों को राहत नहीं मिलेगी। कारण है — PESA नियमावली (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act) का लागू न होना। इस वजह से झारखंड हाईकोर्ट ने बालू घाटों के टेंडर पूरे होने के बावजूद उनके आवंटन पर रोक लगा रखी है।
इस रोक के चलते बालू घाटों का आवंटन अटका हुआ है, जबकि दूसरी ओर बालू माफिया सक्रिय हो गए हैं। कई जिलों में खुलेआम नदी घाटों से बालू की अवैध निकासी जारी है।
मुख्य बिंदु
16 अक्टूबर से हटेगी रोक: NGT की रोक खत्म, लेकिन बालू सस्ता नहीं होगा।
High Court की रोक जारी: PESA नियमावली लागू नहीं होने से बालू घाटों का आवंटन ठप।
बालू माफिया सक्रिय: रांची, धनबाद और जमशेदपुर में धड़ल्ले से अवैध खनन।
बालू की कीमतें बढ़ीं: रांची में 4500 से बढ़कर 6000 रुपए प्रति 100 CFT तक पहुंची।
प्रोजेक्ट अटके: दीपावली तक कई बिल्डर फ्लैट हैंडओवर नहीं कर पाएंगे।
आवास योजना पर असर: प्रधानमंत्री आवास व अबुआ आवास योजना की गति धीमी।
Jharkhand Sand Mining Latest Update: बालू के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी
पिछले 15 दिनों में बालू के दामों में तेज उछाल देखा गया है।
रांची: 100 CFT बालू 4500 से बढ़कर 5500–6000 रुपए तक।
धनबाद: 7000 रुपए प्रति ट्रैक्टर।
जमशेदपुर-सरायकेला: 6500–7000 रुपए प्रति ट्रैक्टर।
पलामू: बोरी में भरकर बेचा जा रहा बालू।
इस महंगाई से निर्माण कार्य रुक गए हैं, कई जगह लोग घर बनाना टाल रहे हैं।
Jharkhand Sand Mining Latest Update: आवास योजनाओं पर भी असर
बालू की कमी से प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना दोनों प्रभावित हुई हैं।
2024–25 में पीएम आवास योजना के तहत सिर्फ 18% घरों का निर्माण हुआ।
अबुआ आवास योजना में 37.29% घर ही तैयार हुए।
2023–24 में भी मात्र 53% घर बन पाए थे।
सरकारी योजनाएं ठप हैं, जबकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में दीपावली पर हैंडओवर की तारीख बढ़ानी पड़ी है।
Jharkhand Sand Mining Latest Update: माफिया के हौसले बुलंद, प्रशासन मौन
रांची के सोनाहातू, सिल्ली, बुंडू और बुढ़मू घाटों से रोजाना ट्रैक्टर व हाइवा से बालू की ढुलाई हो रही है। प्रशासन की निगरानी के बावजूद अवैध खनन जारी है। सूत्र बताते हैं कि इस धंधे में स्थानीय नेता, पुलिस और अधिकारियों की मिलीभगत भी शामिल है।
Jharkhand Sand Mining Latest Update: PESA नियमावली लागू न होने से कानूनी पेंच
झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के अधिकार तय करने वाली PESA नियमावली अभी लागू नहीं हुई है।
इसी कारण आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने सरकार से नियमावली लागू करने तक बालू घाटों के आवंटन पर रोक लगा रखी है।
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