Jharkhand Teachers Appointment Letter: झारखंड सरकार ने राज्य के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, 1,042 नए चुने गए असिस्टेंट टीचरों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह कार्यक्रम रांची के खेलगांव में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुने गए टीचरों को नियुक्ति पत्र दिए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
टीचरों के लिए मुख्यमंत्री का संदेश
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नए असिस्टेंट टीचर आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवारेंगे। उन्होंने माना कि सरकारी संस्थानों के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं—कुछ सही और कुछ गलत—लेकिन मुख्य ध्यान तरक्की पर ही रहता है। नागरिक जिम्मेदारी और नागरिक बोध (civic sense) के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर समाज जिम्मेदार व्यवहार अपनाए तो सिस्टम अपने आप बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।
शिक्षा सुधार और भर्ती पर सरकार के दावे
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 55,000 से ज़्यादा नियुक्तियां की जा चुकी हैं, जिनमें पिछले कार्यकाल की नियुक्तियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने “CM स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस” जैसी पहलों का भी जिक्र किया, जिनके लिए भर्ती के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। इसका मकसद सरकारी स्कूलों में विज्ञान सहित सभी विषयों में पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
वित्त मंत्री का बयान और रोजगार पर ध्यान
कार्यक्रम में मौजूद वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि भले ही अलग झारखंड राज्य का सपना अभी पूरी तरह साकार नहीं हुआ है, लेकिन मौजूदा सरकार उस लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 2020 से अब तक 38,903 नियुक्तियां की गई हैं, जो राज्य में बेरोजगारी कम करने की कोशिश को दर्शाता है। उन्होंने टीचरों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया और कहा कि छात्रों को सही दिशा दिखाना एक अहम भूमिका है।
CPD प्रोग्राम का उद्घाटन
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साल 2026 के लिए ‘कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट’ (CPD) प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस प्रोग्राम का मकसद पूरे राज्य में शिक्षण की गुणवत्ता को और मजबूत करना है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ माजी और झारखंड के मुख्य सचिव भी मौजूद थे। सभी ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की इस कोशिश की सराहना की। शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में कदम
सरकार का मानना है कि ऐसी नियुक्तियों से न केवल स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। इससे राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर अवसर मिलेंगे।
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