झारखंड ट्रेजरी घोटाले के बाद सरकार सख्त, 1.87 लाख कर्मचारियों को स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देना अनिवार्य, तभी होगा वेतन भुगतान।
झारखंड Treasury Scam Update रांची: झारखंड में ट्रेजरी घोटाले के उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने अब वित्तीय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब राज्य के लगभग 1.87 लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही वेतन का भुगतान किया जाएगा।
झारखंड Treasury Scam Update: क्या होगा घोषणा पत्र में, देनी होगी पूरी व्यक्तिगत जानकारी
सरकार द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र के प्रारूप में कर्मचारियों को अपनी विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसमें नाम, पदनाम, जीपीएफ या प्राण नंबर, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, आधार नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड शामिल हैं।
इसके साथ ही कर्मचारियों को यह भी प्रमाणित करना होगा कि दी गई सभी जानकारी सही है और किसी भी त्रुटि की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी।
Key Highlights
ट्रेजरी घोटाले के बाद सरकार का सख्त फैसला
1.87 लाख कर्मचारियों को देना होगा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
घोषणा पत्र के बाद ही होगा वेतन भुगतान
फर्जी खातों और प्रोफाइल के जरिए अवैध निकासी का खुलासा
झारनेट पर डेटा का दोबारा सत्यापन और क्रॉस वेरिफिकेशन
झारखंड Treasury Scam Update: फर्जी खातों से अवैध निकासी का खुलासा, डेटा का हो रहा पुनः सत्यापन
जांच में सामने आया है कि ट्रेजरी से अवैध निकासी के लिए फर्जी बैंक खातों और गलत प्रोफाइल का इस्तेमाल किया गया था। इसी के मद्देनजर अब झारनेट पर कर्मचारियों के डेटा का दोबारा सत्यापन किया जा रहा है, ताकि केवल वास्तविक कर्मचारियों के खाते में ही भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
झारखंड Treasury Scam Update: पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य
सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता लाना और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना है। इसके तहत जीपीएफ या प्राण नंबर, आधार और पैन कार्ड के डेटा का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा।
साथ ही बैंक पासबुक की भौतिक कॉपी भी मांगी जा सकती है, जिससे डेटाबेस की विसंगतियों को दूर किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया से भविष्य में भुगतान प्रणाली को और सुरक्षित बनाने की दिशा में भी कदम उठाया गया है।
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