झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अप्रैल और मई महीने की 5000 रुपये की राशि एक साथ लाभुकों के खातों में भेजी जाएगी।
Maiya Samman Yojana Update रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार इस माह योजना की दो किस्तों की राशि एक साथ लाभुकों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने जा रही है। इसके तहत अप्रैल और मई महीने की 2500-2500 रुपये की राशि मिलाकर कुल 5000 रुपये भेजे जाएंगे।
सरकार के इस फैसले से राज्य की लाखों महिलाओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। योजना का लाभ पाने वाले परिवार अब एक साथ बड़ी राशि मिलने से घरेलू जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।
Maiya Samman Yojana Update:51 लाख लाभुकों को मिलेगा लाभ
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की ओर से इस सप्ताह जिलों को करीब 8500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के सितंबर महीने तक के भुगतान के लिए जारी की जा रही है।
जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 51 लाख महिलाएं मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं। राशि जिलों को उपलब्ध होने के बाद लाभुकों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।
Key Highlights
मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों को एक साथ 5000 रुपये मिलेंगे
अप्रैल और मई महीने की राशि एक साथ ट्रांसफर होगी
राज्य के करीब 51 लाख लाभुकों को मिलेगा लाभ
जिलों को 8500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित होगी
सितंबर 2026 तक के भुगतान के लिए फंड जारी किया जाएगा
Maiya Samman Yojana Update:हर महीने मिलते हैं 2500 रुपये
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
इस बार तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण अप्रैल और मई महीने की राशि एक साथ जारी की जा रही है। ऐसे में लाभुकों को सीधे 5000 रुपये का भुगतान मिलेगा।
Maiya Samman Yojana Update:सितंबर तक के लिए जिलों को मिलेगा फंड
सरकार की ओर से जिलों को जो राशि भेजी जा रही है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष के छह महीने का प्रावधान शामिल है। इससे आने वाले महीनों में योजना के भुगतान में देरी की संभावना कम हो जाएगी।
राज्य सरकार का दावा है कि योजना के संचालन को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि लाभुकों को समय पर राशि मिल सके।
