झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान
Highlights
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य में चुनाव दो चरणों में होंगे, और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें से 44 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, 28 अनुसूचित जाति के लिए और 9 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
चुनाव कार्यक्रम और प्रक्रिया
पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा, जिसमें 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान 20 नवंबर को होगा। पहले चरण के लिए अधिसूचना 18 अक्टूबर 2024 को जारी की जाएगी, जबकि दूसरे चरण के लिए यह 22 अक्टूबर 2024 को जारी होगी। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। दूसरे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 1 नवंबर रखी गई है।
मतदाता और मतदान केंद्र
झारखंड में इस चुनाव में 2.6 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे, जिनमें 1.31 करोड़ महिलाएं और 1.29 करोड़ पुरुष शामिल हैं। 85 साल से अधिक उम्र के 1.85 लाख मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य में कुल 29562 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।
चुनाव के दौरान सुरक्षा और नियम
चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसमें 50,000 रुपये से अधिक नकदी लेकर चलने पर रोक होती है। कानून अनुपालन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करें। इसके तहत ड्रग्स, शराब, नकदी और उपहारों के प्रवाह पर निगरानी रखी जाएगी और दूसरे राज्यों की सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी।
राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने चुनाव की घोषणा को लेकर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के दबाव में जल्दबाजी में चुनाव की घोषणा की। वहीं, भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे झारखंड की अस्मिता, रोजगार, और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनाव बताया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें कोयला कंपनियों से झारखंड को लंबित 1.36 लाख करोड़ रुपये की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि यह राज्य का हक है और इसके अभाव में राज्य के विकास कार्यों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।
चुनावी मुद्दे और गठबंधन
इस बार के चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। जयराम महतो की पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, भी इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, खासकर कुर्मी बहुल क्षेत्रों में। दोनों गठबंधन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, और चुनावी समीकरणों के आधार पर कड़ी टक्कर की उम्मीद की जा रही है।
चुनावी खर्च और निगरानी
भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनावी खर्च की सीमा अधिकतम 40 लाख रुपये तय की है। अगर कोई उम्मीदवार इस सीमा से अधिक खर्च करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैंकों से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी पर आयकर विभाग की निगरानी होगी।
एंबुलेंस के कर्मचारी हड़ताल पर
झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा के ड्राइवर और टेक्नीशियन वेतन न मिलने के कारण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि सरकार उनकी सेवाओं को नियमित करे और समय पर वेतन दे। हड़ताल की वजह से आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं पर असर पड़ा है, जिससे मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है।
रांची के नए उपायुक्त का पदभार ग्रहण
वरुण रंजन ने रांची के नए उपायुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अपने पद ग्रहण करते ही जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा विकास कार्यों को गति देने का संकल्प लिया। वरुण रंजन का लक्ष्य है कि वे रांची के सभी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करें और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करें।
मेडिकल कॉलेजों की हड़ताल
झारखंड के छह मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर एक दिन की हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल का कारण उनकी मांगों को लेकर राज्य सरकार का ध्यान न देना बताया जा रहा है। डॉक्टरों की हड़ताल से चिकित्सा सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा, और मरीजों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों की मुख्य मांगें वेतन वृद्धि और कार्य की बेहतर स्थिति हैं।
गढवा में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हिंसा
गढवा जिले में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण वहां तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना के सिलसिले में बीजेपी के कई नेताओं समेत 52 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हिंसा के बाद प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच जारी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोयला कंपनियों से मांग
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर झारखंड को कोयला कंपनियों से 1.36 लाख करोड़ रुपये की लंबित राशि की मांग की है। उनका कहना है कि यह राशि राज्य के विकास कार्यों के लिए आवश्यक है और इसके न मिलने से झारखंड के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। सोरेन ने राज्य के हक की इस राशि को जल्द से जल्द दिलाने की अपील की है।
प्राकृतिक आपदाएं और मौसम संबंधित घटनाएं
झारखंड के कुछ जिलों में हाल ही में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य के किसानों को फसलों को नुकसान पहुंचा है, और प्रशासन द्वारा राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन
झारखंड में आदिवासी समाज के लोग अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें वन अधिकार कानून का सही ढंग से कार्यान्वयन, जल-जंगल-जमीन के अधिकारों की सुरक्षा, और पारंपरिक आदिवासी संस्कृति की रक्षा करना शामिल है। राज्य सरकार ने आदिवासियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए वार्ता का प्रस्ताव दिया है।
