पटना : नीतीश कैबिनेट में आज यानी मंगलवार को हुई बैठक में 36 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी एजेंडों पर पहले चर्चा हुई। इसके तत्काल बाद नीतीश कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचे हैं। नीतीश सरकार की ओर से इसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले
बैठक में फैसला लिया गया है कि औरंगाबाद में अनुसूचित जाति जनजाति भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनेगा। कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालय 712 पदों की स्वीकृति दी गई है जबकि संख्या की संगणक के 534 पर कृषि संख्या की अनुदेशक की 178 पदों की मंजूरी दी। कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि अधीनस्थ सेवा कोटी पांच पौधा संरक्षण नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। शारीरिक शिक्षकों का मानदेय आठ हजार से बढ़कर 16 हजार करने के प्रस्ताव को नीति सरकार ने मुहर लगा दिया है।
रसोईया और रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ा दिया गया है
वहीं रसोईया और रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ा दिया गया है, कैबिनेट में मंजूर कर लिया है। बिहार राज विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण सेवा नियमावली को मंजूरी कर लिया गया है। विराज के सरकारी गैर सरकारी सहायता अनूदित अल्पसंख्यक सहित मत उच्च विद्यालय में अब उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ मिलेगा। मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षक अकादमियों के पदों का सृजन की मंजूरी दी गई है। बिहार शहरी आयोजन स्कीम नियमावली-2025 को मंजूरी दे दी गई। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय कुमार की सेवा से बर्खास्त की दंड को बरकरा रखा गया है।
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रात्रि प्रहरी का भी मानदेय बढ़ गया है, अब 5 की जगह मिलेंगे 10 हजार
आपको बता दें कि कई बार शारीरिक शिक्षकों ने आंदोलन किया था। अब चुनाव है तो उससे पहले उन्हें खुशखबरी मिल गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही इसको लेकर एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी थी। अब आज कैबिनेट से इसे पास भी कर दिया गया है। रात्रि प्रहरी का भी मानदेय बढ़ गया है। अब उन्हें पांच हजार की जगह 10 हजार रुपए मिलेंगे।
एक अगस्त को ही नीतीश कुमार ने किया था पोस्ट
वहीं अपने एक्स पोस्ट में सीएम नीतीश कुमार ने लिखा था कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइयों, रात्रि प्रहरियों तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन कर्मियों की मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया है। नीतीश कुमार ने एक अगस्त को यह पोस्ट किया था। दूसरी ओर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के अंतर्गत मामलों में कार्रवाई के लिए सहरसा एवं नालंदा के हिलसा न्याय मंडल में 18 पदों के सृजन की स्वीकृति भी कैबिनेट से मिली है। यह सभी कर्मचारी अनुबंध पर रहेंगे।
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विवेक रंजन की रिपोर्ट
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