22 नवंबर से होगी सुनवाई

इस कार्यक्रम का नाम ‘सुनवाई’ रखा गया है.

जनता दरबार में मंगलवार यानि 22 नवंबर से सुनवाई होगी.

दोपहर एक बजे से तीन बजे तक कार्यक्रम का

आयोजन किया जाएगा. पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं

से अपील की गई है कि वो अपने-अपने क्षेत्रों की

समस्याओं को संबंधित मंत्रियों के सामने रखें

ताकि उसका समाधान किया जा सके.
22 नवंबर को पार्टी कार्यालय में दो विभागों के मंत्री लोगों की समस्याओं को सुनेंगे. राजस्व एवं भूमि सुधार तथा गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री आलोक मेहता और सूचना प्राधौघिकी मंत्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी जनसुनवाई में शामिल होंगेे. इस दौरान दोनों मंत्री अपने-अपने विभागों से जुड़ी जन समस्याओं को सुनेंगे औऱ उनके समाधान के लिए जरूरी कदम उठाएंगे.

पार्टी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जन समस्याओं के समाधान के लिए लोग जरूरी प्रक्रिया को पूरा कर संबंधित मंत्री से मिल सकते हैं. इसके लिए उन्हें शिकायतों के साथ लिखित आवेदन देना होगा. साथ में जरूरी दूसरी सूचनाएं या कागजात भी संलग्न करना होगा.

सरकार में रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी भी ‘सहयोग’ नाम से इस तरह का कार्यक्रम चलाती थी. इसमें लोगों की समस्याओं को सुनने और उसका निराकरण करने के लिए सरकार में पार्टी के मंत्री मौजूद रहते थे. जनता दल यूनाइटेड ने भी इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया.

जनता दरबार जैसे कार्यक्रमों के माध्यमों से पार्टियों के लिए सीधे कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से जुड़ने में मदद मिलती है. वहीं सीधे मंत्री के हस्तक्षेप से सुनवाई भी जल्द होती है और समस्याओं का समाधान भी होता है. यही वजह है कि सरकार से लेकर पार्टियों तक के स्तर पर इस तरह के क्रायक्रमों पर खास तौर से जोर दिया जा रहा है.

रिपोर्ट: राजीव

इसे भी पढ़ें: पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने की आनंद मोहन की रिहाई की मांग

Highlights