रांची: झारखंड सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब नौकरी के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
पहले यह योजना केवल पुलिसकर्मियों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया जा रहा है।
यह दुर्घटना बीमा योजना भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से प्रदान की जाएगी। जिन कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट एसबीआई में है, उन्हें स्वतः इस योजना का लाभ मिलेगा।
जिन कर्मचारियों के वेतन खाते एसबीआई में नहीं हैं, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए एसबीआई में नया खाता खोलना अनिवार्य होगा।
एसबीआई के डीजीएम ने हाल ही में राज्य के वित्त सचिव को इस योजना का प्रस्ताव दिया था। इसके लिए बैंक और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है।
योजना को लागू करने की प्रक्रिया पर वित्त विभाग विचार कर रहा है और स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार व एसबीआई के बीच एक समझौता (एमओयू) किया जाएगा।
इस योजना को लागू करने से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा, क्योंकि यह पूरी तरह से बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा होगी।
योजना के तहत एक लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में झारखंड में लगभग 1.75 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से 70,000 पुलिसकर्मी हैं।
सितंबर 2024 से झारखंड पुलिसकर्मियों के लिए ऐसी ही दुर्घटना बीमा योजना लागू है। अब उसी पैटर्न पर अन्य सरकारी कर्मियों को भी यह लाभ देने की तैयारी की जा रही है।
इसके अतिरिक्त, बैंक ऑफ इंडिया ने झारखंड पुलिस के लिए विशेष “रक्षक सैलरी पैकेज” के तहत एक एमओयू दिसंबर 2024 में किया था। इस योजना के तहत भी पुलिसकर्मियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा सहित अन्य सुविधाएं मिल रही हैं।
जल्द ही इस योजना की औपचारिक घोषणा की जाएगी, जिससे झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच मिलेगा।
