पटना: गुरुवार को संसद के शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की गई। बैठक में कैबिनेट ने ‘एक राष्ट्र, एक देश’ को मंजूरी दी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसी सत्र में संसद में यह विधेयक पेश कर सकती है। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर अब विपक्ष सरकार पर जबरदस्त रूप से हमलावर हो गया है। हालांकि जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने अपना समर्थन दिया है।
प्रशांत किशोर ने कहा कि ‘एक देश एक चुनाव’ देश के लिए फायदेमंद है लेकिन अगर सही नियत से लागू किया जाये तब। उन्होंने कहा कि अगर एक देश एक चुनाव को सही नियत से लागू किया जाये तो फिर देश के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि हर वर्ष देश की करीब एक चौथाई जनता मतदान करती है। इस वजह से सरकार चलाने वाले लोग ज्यादातर समय चुनाव के चक्र में ही फंसे रह जाते हैं इसलिए अगर एक या दो बार ही सरकार चुनावी मोड में जाए तो सरकार और जनता दोनों का समय और पैसे की बचत होगी।
प्रशांत किशोर ने सलाह दी कि देश में पिछले 50 वर्षों से चली आ रही चुनाव प्रक्रिया को एक दिन में तो नहीं बदला जा सकता लेकिन सरकार को इसे लागू करने में कम से कम चार से पांच वर्षों का समय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विधेयक की सफलता इस बात पर पूरी तरह से निर्भर करेगी कि सरकार इसे किस नियत से लागू करती है। अगर यह कानून सही नियत से लाया जाता है तो फिर मैं स्वगत करूँगा लकिन अगर इसका इस्तेमाल किसी विशेष वर्ग या समाज को हानि पहुँचाने के लिए किया जाता है तो फिर यह उचित नहीं होगा।
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